काठमाडौं । प्रत्यक सरकार परिवर्तनको साथसाथै सुकुम्वासी समस्याको चर्को आवाज उठने तर समाधान चाहि कहिल्य नहुने नेपालको यो रोग पुरानो भै सकेको छ । सुकुम्वासी को हो ? कस्तालाई सुकुम्वासी भन्ने हामीकहा वैज्ञानीक आधार पनि छैन । वसाइ सराइको क्रममा एउटा जिल्ला छाड्ना साथ त्यो व्यक्ति कागजी रुपमा सुकुम्वासी वन्न पुग्दछ ।

पुख्यौली सम्पती बाजेको नाम छ भने छोरा, नाती सवै सुकुम्वासी बन्ने नकचरो प्रवित्ति पनि हामीकहा छ । सुकुम्वासी बन्नको लागी नक्कली कागज बनाउने र बनाइ दिने निकाए पनि हामी कहा नै छन । यस्ता समस्याले जरो गाडी सकेको अवस्था छ हाम्रो मुलुकमा । तै पनि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बन्ने र विघटन हुने प्रक्रियाले गर्दा यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन । नया“ संविधान जारी भएपछि मौलिक हकहरू सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनहरू बने । जसअन्तर्गत भूमि सम्बन्धी ऐनलाई आठौँ पटक संशोधन गरियो।

जसमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई पहिचान गर्ने र भूमिमा पहुच दिने जनाइएको छ । तर सधैका झै यो समस्या दिनानु दिन बल्झीदै छ । सुकुम्वासी समस्याको समाधान आजसम्म नहुनुको पछाडी धेरै कारण देखिएको छ । समस्या समाधान गर्नुको साटो सुकुम्वासहरु लाई बिभिन्न दलसम्बद्ध नेता,कार्यकर्ताको पृष्ठपोषणले एकातिर उकास्ने काम भएको छ भने अर्कोतिर न्यायालयले पनि सार्वजनिक वनजंगल, खोलाकिनार र यस्तै अन्य सार्वजनिक जमिनमा अधिक्रमण गरीबस्ने मानिसहरुलाई हटाउन समुचित ठोस कार्य योजनाको कमी हो ,