नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठनसँगै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ वमोजिम मेरो नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागितामा सरकार गठन भएको छ। यो विश्वासका लागि दलहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आज यो सार्वभौम संसदमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको संकल्पसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्न उपस्थित भएको छु ।

सभामुख महोदय,

प्रधानमन्त्रीका रुपमा म निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अघि बढाउन प्रतिवद्ध छु । यो देशमा जति पनि सार्थक परिवर्तन भएका छन्, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर भएका छन् । एक सय चार वर्ष लामो राणाशासन होओस् वा तीस वर्ष लामो पञ्चायती निरङ्कुशता, वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यबाटै समाप्त भएको हो । १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि हामीबीच सहकार्यकै परिणाम हुन् । राष्ट्रिय संकटका संवेदनशील क्षणहरूमा पनि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । हामी मिल्दा देश अगाडि गएको छ, नमिल्दा संकटतिर । ०७२ सालको भूकम्पका बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनहुन्थ्यो, म प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ । मैले यही रोष्टममा उभिएर भनेँ, यो संकटमा अब संसदमा कुनै पक्ष–प्रतिपक्ष छैन । प्रतिपक्षको नेता हुँदैहुँदै पनि म उद्धार र पुननिर्माणमात्र होइन, संविधान–निर्माणमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अग्रसर भएँ । मलाई गर्व छ, त्यसले राष्ट्रलाई सुखद् परिणाम पनि दियो ।

देश अहिले पनि सङ्कटमै छ । साना सङ्कटहरुको समयमै समाधान नखोजेपछि तिनैले ठूला सङ्कट जन्माउँछन् । आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक छैनन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मेरो एउटा जिम्मेवारी हुनेछ तर आजसम्म निरपेक्ष गरिबीमा रहेका झण्डै पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि हामी वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नैपर्छ । लाखौं युवालाई विदेशबाट फर्काएर स्वदेशमै आत्मसम्मानको जीवन दिन पनि हामीबीच सहकार्य हुनैपर्छ । अब पहुँच होइन, विधिको शासन सुरू गर्नु छ । देशको कायापलट गर्ने हो भने लगभग साठी खर्ब विकास खर्च जुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि हामीबीच विश्वासपूर्ण सहकार्य जरुरी छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा म राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देख्दिनँ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला आज हामीबीच हुनहुन्न तर शान्तिप्रक्रियाका केही काम अझै बाँकी छन् । ती कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि मैले आमसहमति अनिवार्य देखेको छु । इतिहासका सबै उतारचढावको स्मरण गर्दै देशमा सुशासन, समृद्धि र तीव्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यसपटक सिंगो देश एक ठाउँमा उभिन र पूरै विश्वलाई नेपालको रूपान्तरणको सन्देश दिन म विशेष अपील गर्दछु ।

म यसपटक ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षासहित यो रोस्टममा उभिएको छु । म यसअघि नौ–नौ महिना दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ । आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै संकोच छैन, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो, न टिम । विभाजित मनोदशामा थिएँ र पार्टीभित्रैको संघर्षमा बढी रुमल्लिएँ। सिक्दासिक्दै, भित्र र बाहिरका घेराबन्दीसँग जुध्दाजुध्दै एउटा अप्रिय अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएँ । तैपनि मैले त्यसबेला सुरू गरेका मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, गरिब किसानको ऋण–मिनाहा र विद्युतीकरणमा तीव्रताले राष्ट्रिय जीवनमा आज पारेको प्रभावबाट थोरै भए पनि सन्तोष हुन्छ ।

मेरो दोस्रो कार्यकाल वैदेशिक सम्बन्धमा ठूलो उतारचढाव आएका बेला सुरू भयो । मधेश आन्दोलनमै थियो । संविधानको सफल कार्यान्वयनमा धेरैलाई विश्वास थिएन। संविधान संशोधनको प्रयासबाट मैले मधेशलाई विश्वासमा लिए र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको विश्वासपूर्ण सुरुवात गरेँ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै राखेर आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत कट्यो र एउटा आर्थिक मानक बन्यो । लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यसअघि कहिल्यै पालना नहुने राजनीतिक सहमतिको मैले अक्षरशः पालना गरेँ र अत्यन्त इमानदारीका साथ सत्ता–हस्तान्तरण गरेँ । त्यसरी मैले हाम्रो राजनीतिमा एउटा नैतिक मानक पनि कायम गरेँ । मलाई लाग्छ, मेरो त्यो छोटो कार्यकाल सफल कार्यकालका रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ । आज परिस्थितिवश तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्न म यो सम्मानित संसदमा उभिएको छु ।

मैले भनिहालेँ, म यसपटक फरक संकल्पका साथ संसदसामु उभिएको छु । विश्वासको मत पाएँ भने म प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल यो इमान्दार स्वीकारोक्तिका साथ सुरू गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिकर्मी कहीं न कहीँ चुकेका छौँ । त्यसो हुन्नथ्यो भने हाम्रा लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका हुने थिएनन्, आफ्नै परिवारसँग आफ्नै देशमा रमाइरहेका हुने थिए । पचास लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीमा हुने थिएनन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू क्यालेण्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल हुने थिएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर जाने थिएन । विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिंग अवस्थामा हुने थिएनन् । खेलाडीलाई अरू सुविधा त परकोे कुरा, डाइटसम्म दिन नसक्ने अवस्था हुने थिएन । जनताको हामीप्रति एक ढंगको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु ।

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एउटा सहमति बनेको छ र त्यो सरकार सञ्चालनको एउटा आधार बन्नेछ । सबै विवरण बोझिलो होला, त्यसैले सङ्क्षेपमा मेरा केही प्राथमिकता संसदमा राख्ने अनुमति चाहन्छु । सबै नागरिकलाई ६ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण अनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट हो । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो प्रतिवद्धता हुनेछ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन अनि सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको संकल्प पनि म दोह¥याउँछु । भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् ।

यो सम्मानित संसदलाई मैले प्रस्ट भन्नुपर्छ, हामी आर्थिक अनुकूलतामा छैनौँ । यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको एकतिहाई हिस्सा मन्दीको मारमा पर्ने प्रक्षेपण छ । अमेरिका, यूरोप र चीनकै अर्थव्यवस्थाको गति घटेको छ । मूल्यवृद्धि, युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारी र बढ्दो व्याजदरले विश्व अर्थव्यवस्थामा परेको दबाबबाट हामी पनि प्रभावित छौँ ।

अर्कोतिर स्वदेशकै आर्थिक सूचकहरू पनि उत्साहजनक छैनन् । राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिव २५ प्रतिशतमात्र र अनुदानसहितको श्रोत करिव २७ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ । चालु खर्च करीव ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशत छ । बैदेशिक अनुदानको वार्षिक लक्ष्य जम्मा ६ प्रतिशत पूरा भएको छ । आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा, पूँजीगत खर्चै नहुँदा र बेरुजु बढिरहँदा वित्तीय प्रशासनको पूरै चक्र समस्याग्रस्त छ । तैपनि म सबैखालका आमूल सुधारबाट आगामी ५ वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर दुई अंकको नजिक पु¥याउने संकल्प यो सम्मानित संसदसामु व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यक्रममार्फत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व मेरो लक्ष्य हुनेछ । बैंकिङ्ग प्रणालीमा विद्यमान तरलता संकुचनको समस्यालाई सम्वोधन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग गरिनेछ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्वोधन गर्न तरलता र कर्जा प्रवाहको शिथिलतालाई सुधार गरिनेछ । आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाइनेछ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै लगानीका लागि पुँजीको सहज उपलब्धता हुने प्रवन्ध मिलाइनेछ । सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार प्रवद्र्धन एवं आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दैनिक २० घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन, जनजीवन नै अस्तव्यस्त थियो । त्यो स्थितिमा उज्यालो नेपाल अभियान घोषणा गरियो । कतिपय सब–स्टेशनमा तीन सिफ्टमा चौबिसै घण्टा काम हुने वातावरण मिलाइयो । र, लोडसेडिङलाई इतिहासको विषय बनाइयो । त्यसले अन्धकारमात्र हटाएन, राष्ट्रको आत्मविश्वास पनि बढायो। आज प्राधिकरण नाफामा गएको छ । आज हामी विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउने ठाउँमा पुगेका छौँ । मेरो प्रश्न छ, सडकमा पनि किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबीसै घण्टा काम हुन सक्दैन ? म संसदसँग वाचा गर्दछु, प्राधिकरणको त्यो अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागू गरिनेछ । विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधनलगायत नीतिगत सुधार दृढताका साथ अघि बढाइनेछ ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, बजेटमा अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि र उत्पादकत्व वृद्धि, राजस्व चुहावटमा कडा नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकता हुनेछन्। कर सहभागिता र परिपालना बढाउन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका साथसाथै नियमनमा समेत जोड दिइनेछ। सार्वजनिक ऋणको छनौटपूर्ण उपयोग गर्दै दिगोपना कायम गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय बिस्तारमा जोड दिइनेछ । नेपाललाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्य बनाउने मेरो संकल्प छ । औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने छ । वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार यो सरकारका लक्ष्य हुनेछन् ।

राजस्व प्रशासन करदातामैत्री हुनेछ । कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाइनेछ। आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता अनि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण निर्माण यो सरकारको संकल्प हुनेछ । कानुनी, प्रक्रियागत, प्रणालीगत तथा संरचनागत सुधारबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरूवात गर्दै देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाइनेछ । वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्दै निर्यात बृद्धिमा जोड दिइनेछ।

राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लगि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ ।

कृषि, प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकासबाट औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी बृद्धि गरिनेछ । पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुन दिइनेछैन । व्यवसायिक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार अनि गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरूकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न टाइमकार्ड अनि स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’को व्यवस्था गरिनेछ ।

हरेक वर्ष एउटै समाचार बन्छ, मलको अभाव । म आज यो संसदमा दृढताका साथ प्रतिवद्धता जनाउँछु, अबदेखि आपूर्तिको चक्रअनुसार चाहिएको समयमा प्राप्त हुनेगरी मल खरिद गरिनेछ र सँगसँगै मल कारखाना स्थापनाको पनि तयारी गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका लागि बृहत् गुरूयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनेछ । सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार सरकारको संकल्प हुनेछ । विश्वविद्यालयहरू अब क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन हुनेछन्, अहिलेको भद्रगोल सहिनेछैन । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू बनाइनेछ । गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडका लागि आर्थिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता, चिकित्सकहरूको संख्यामा वृद्धि, चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकनका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ । स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई सम्वोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाइनेछ ।

खाद्य, आवास र स्वच्छ खानेपानीलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिंचाइँबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइँ पु¥याइनेछ । सिंचाइँको बिजुली महसुलमा थप छुट दिइनेछ । विद्युत् उत्पादन विस्तार र निर्यातमार्फत् आर्थिक बृद्धिदर बढाइनेछ र इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाइनेछ । गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिनेछ । विद्युत् महसुलको समायोजन गर्दै एक वर्षभित्रै शतप्रतिशत नागरिककहाँ बिजुली पु¥याइनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था हुनेछ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि बढाइने छ र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक रू. २५ हजार पु¥याइने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइने छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनुवाइ र समाधानका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन हुनेछ । प्रशासनिक अकर्मण्यता र आपसी समन्वय अभावका कारण सिर्जना हुने कृत्तिम अभाव, कालोबजारी, व्यवसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्वोधन गर्न र नियमित संयुक्त अनुगमनका लागि सम्वन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको प्रधानमन्त्री निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू सीमान्त जनतासम्म पुग्ने ग्यारेन्टी गरिनेछ ।

स्वेच्छा वा रहरले कोही गरिब र भूमिहीन हुँदैन । मान्छे गरिब हुन्छ अवसरमा पहुँच नभएर, आधारभूत सुविधा नपाएर । एउटै नेपाली पनि छतविहीन नहोस्, मेरो इमानदार प्रयास रहनेछ । हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र महिलाले धानेका छन् । तर, राज्यले तिनलाई उचित प्रोत्साहन दिन सकेको छैन । रेमिट्यान्स पठाएर देश बचाइरहेको युवालाई राज्यले न सुरक्षा दिन सकेको छ, न सम्मान । म यो अवस्था बदल्नेछु । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता मेरो उद्धेश्य हुनेछ ।

हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिनेछ र हरेक पालिकालाई पक्की सडकबाट केन्द्रमा जोडिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछन् । यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुनेछ। सडक दुर्घटनाका कारण र समाधान खोज्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइनेछ । सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाइ सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरूयोजना तयार गरिनेछ ।

डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता र साइबर सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित फाइभ–जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ। विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क हुनेछ । आधुनिक खेल पूर्वाधारमा जोड दिँदै खेलाडीहरूको वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनेछ । महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र समावेशिता सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ।

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गरिनेछ । सहिद र बेपत्ता परिवारलाई उचित सम्मान र परिपुरणको व्यवस्था गरिनेछ। द्वन्द्वकालका घाइतेहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसरसँग जोडिनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याइनेछ । सँगसँगै तराई–मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइएकाहरुको कानुनसम्मत रिहाइका लागि ठोस अग्रसरता लिइनेछ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन हुनेछ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन मेरो प्रतिवद्धता हुनेछ । त्यसलाई मैले ‘प्रो–नेपाल’ नीति भन्ने गरेको छु । दुवै छिमेकी र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा मेरो जोड हुनेछ । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सीमा समस्याको समाधान मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।

यसबीचमा मैले सचिवहरूको बैठकै राखेर सोधेँ, राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बस्न परेपछि नागरिकले कसरी राज्यमाथि भरोसा गर्छ ? अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने कति दशकमा तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्छ ? सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षाैं कुर्नुपर्ने कारण के हो ? सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयको स्तर किन खस्कियो ? प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा पनि सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत घण्टौं किन लाग्छ ? सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गराउन पनि तीन–चार महिना किन कुर्नुपर्छ ? अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण उपकरण किन महिनौँसम्म बन्दैनन् ? अनुदानका सामग्री स्टोरमा किन थन्किन्छन् ? मैले सचिवज्यूहरूलाई भनिसकेको छु, सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु तर नतिजामुखी कार्यसम्पादनको जिम्मा तपाईहरूले लिनुपर्छ।

सरकारहरू फेरिइरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ । त्यसका लागि सरकार मालिक होइन, सुनिने, देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ । संघीय निजामती ऐन अविलम्ब यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न मैले निर्देशन दिइसकेको छु । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती र सास्तीको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सदाचार र जवाफदेहीता कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाई कम गरी निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । युटुलिटी कोरिडोरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी पूर्वाधारमा साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनुका साथै अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ । विकास आयोजनाको अनुगमनलाई नतिजामा आधारित बनाइनेछ। राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन–रूमको उपयोग समेत गर्दै म आफैले पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेछु ।

कानुनका छिद्र देखाउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने र अनावश्यक झन्झट दिने काम यो सरकारलाई स्वीकार्य छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज तथा प्रविधिमैत्री बनाई जनतालाई चुस्त र नागरिकमैत्री सरकारको अनुभूति दिलाउन राष्ट्रसेवकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति–पत्र वितरणमा हाल देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिनेछ । एकै प्रकृतिको विवरण फरक फरक निकायहरुबाट संकलन गर्नुको सट्टा डाटा साझेदारीे र अन्तर आवद्धताको भरपर्दो प्रणाली निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र झन्झटमुक्त बनाइनेछ । विपन्न नागरिक उपचार सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र नियमित बनाइनेछ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न एकीकृत विद्युतीय अभिलेख तयार गरिनेछ ।

मुलुकको विकासमा योगदान गर्न सक्ने उमेरमा नागरिक विदेसिनुपर्ने तर बृद्धावस्थाको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने जटिल अवस्था विद्यमान छ । यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार, आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानीको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन अनि स्वरोजगार प्रवर्धन सरकारका उद्धेश्य हुनेछन् । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइनेछ ।

पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण र सेवाको गुणस्तरमा सुधार सरकारको मुख्य जोड हुनेछ । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र स्रोतको सुनिश्चततासहित निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मेरो प्राथमिकता हुनेछ । मलाई थाहा छ, मिडिया उद्योग संकटमा छ । म विश्वास दिलाउँछु, यो संकटमा सरकारले मिडिया उद्योगलाई एक्लै छाड्नेछैन । सञ्चारकर्मीहरूको हक र हित पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ । पछिल्ला दिनमा शेयर बजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई मैले नयाँ सरकारप्रति जनताको भरोसाको संकेतका रूपमा लिएको छु । तीब्र आर्थिक विकास र न्यून मुद्रास्फिति सरकारको लक्ष्य हुनेछ । लाइनमुक्त देश मेरो संकल्प हो। म विश्वास दिलाउँछु, देशका हरेक नागरिकलाई लाग्ने छ, सरकार मेरो अभिभावक हो, मेरो पक्षमा छ र मेरा लागि केही गरिरहेको छ ।

राष्ट्रसेवकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाइनेछ । तीनवटै तहका सरकारको मौजुदा कर्मचारीको दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसके खर्च गर्नसक्ने परियोजनाहरुमा सारिनेछ । जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिनेछ । सरकारी पदाधिकारीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीविनै विदेशी कुटनीतिज्ञहरुलाई भेट्ने काम अब हुन दिइने छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । मालपोत, लाइसेन्स, राहदानीजस्ता निकायहरुमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राखिनेछ । बुष्टर डोज खोपको लागि भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न लगाइसकिएको छ । शीतलहर र हिमपातबाट जनता जोगाउन आवश्यक प्रवन्ध गर्न सम्बन्धित तहमा निर्देशन दिइसकिएको छ ।

सभामुख महोदय,

हिजो देश एउटा ठूलो विद्रोहबाट गुज्रियो । सामाजिक न्यायको आकांक्षा, विभेद, शोषण र उत्पीडनविरुद्ध आक्रोश अनि सुखी र स्वतन्त्र जीवनको चाहना नै त्यो विद्रोहको कारक र कारण थियो । हिजो हामीभित्र जुन आवेग थियो, परिवर्तनको जुन संकल्प थियो अब त्यसलाई त्यही घनत्वकासाथ जगाउन र राष्ट्रनिर्माणमा लाग्न म प्रतिवद्ध छु । यो सम्मानित सदनलाई मेरो अनुरोध छ, सरकारमा म त्यही आवेग जगाएर आफू, देश र यो संसदलाई पनि प्रमाणित गर्न चाहन्छु । सम्भव छैन, सकिँदैन, केही हुँदैन भन्ने निराशा र नकारात्मक बोधलाई यो सरकारमा कुनै ठाउँ हुनेछैन । म यो संसदसँग विश्वासको मत पनि नितान्त सकारात्मक र रचनात्मक हस्तक्षेपका लागि मागिरहेको छु । हामी सबै दल मिलेर व्यवस्था बदल्यौँ, अब हामी सबैको सहकार्यमा जनताको अवस्था पनि बदल्न म संसदबाट एउटा मौका चाहन्छु ।

मलाई कुनै दुविधा छैन, एउटा कप्तान केवल एउटा टीमका रूपमा सफल हुन्छ । मैले लिएका लक्ष्य सरकारका घटकमात्र होइन, सिंगो संसदलाई साथसाथै लैजान सकेमात्र पूरा हुनेछन् । मैले पहिल्यै भनेँ, म निषेध र अपमान होइन, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिका लागि प्रतिवद्ध छु । म संसदमा पूर्ण विश्वास र आपसी सद्भावको वातावरणको पक्षमा छु । मैले हिजो पनि भनेँ, हाम्रा मतभेदहरूसमेत मर्यादित हुनेछन् ।

म सबै दल र माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु, आउनुहोस्, यसपटक संसदमा नयाँ अध्याय सुरु गरौँ । त्यसै पनि नेपालको राजनीति केही कमजोरीका बाबजुद अन्यत्रभन्दा धेरै भिन्न छ । अन्यत्र हामी धेरै बदलाभाव देख्छौं, यहाँ प्रतिशोधलाई धेरै ठाउँ छैन । हामीकहाँ राजनीतिक संवादहीनता पनि लामो समय रहन्न । राष्ट्रका संकटहरूमा हामी सबै राजनीतिक दल पटकपटक एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । यसपटक पनि संसदको विभाजन नहोस् र देशले एकता र सहकार्यको सन्देश प्राप्त गरोस् । म बिना कुनै पूर्वाग्रह सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध छु । सिंगो सदनको साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई राष्ट्र–निर्माणको नेतृत्व गर्ने एउटा मौका मिलोस् । हामी सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट जनतासँग विकासको प्रतिबद्धता गरेका छौँ । आज त्यही प्रतिबद्धताका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिन नसक्ने केही छैन ।

मैले हिजो पनि संसदमा भनें, जनताको हामीमाथिको समर्थन सशर्त छ । हीनभावनाको ठाउँमा आशा र आत्मविश्वास जगाउनु छ । आर्थिक क्रान्तिको साझा संकल्पबाट समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ । इतिहास आजैबाट सुरु हुन्छ म भन्दिनँ । आजसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै र सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म एउटा परीक्षा दिन चाहन्छु । हिजो क्रान्ति सुरु गर्दा जुन आवेग मसँग थियो, बीचमा केही अलमलिए जस्तो देखिए पनि आज त्यही आवेग र अठोटका साथ म यो रोस्टममा उभिएको छु । तेश्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको छैन । म विश्वास दिलाउँछु, हरेक पटक संसदमा म उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । मलाई विश्वासको मत दिएकोमा संसदका हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउने छु । सबैको साथ र सहयोग लिएर राष्ट्र–निर्माणमा होमिन यो सम्मानित सदनसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा म विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।