काठमाडौं २७ माघ । १५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत खरिद हुने भएको छ । करिब ४ वर्षदेखि यस्ता आयोजनाहरुको पीपीए रोकिएको थियो। यो रोकावटले जलविद्युतमा नयाँ लगानी समेत रोकिन पुगेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाट बराबर विद्युतको खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमः रु ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुने छ ।

प्राधिकरणको माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार, १३६ आयोजनाहरुसँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरुसँग थप १५ सय मेगावाटको पीपीए गरिने छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र ९श्वेतपत्र० दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो ।

१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५प्रतिशत , पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।

पीपीएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समित गठन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानूनका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक सदस्य–सचिव रहेका छन् ।

समितिले पीपीएको प्रारुप, नदी तथा खोलाहरुमा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाहरुको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरुसहित प्राधिकरणमा पीपीएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरुले दरखास्त दिएका छन् ।