काठमाडौँ, १४ माघ। मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहले एकल महिला (विधवा) लाई ५५ वर्षमै भत्ता दिने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समूहले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णय र अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई ध्यान नदिई एकल महिलालाई ५५ वर्षमै भत्ता दिने भनी गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २०६६ साल फागुन २६ गते ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला (विधवा)लाई पनि राज्यको स्रोत्त र साधनले भ्याएसम्म उनीलाई विधवा भत्ता प्रदान गर्नू भनी सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

एकल महिला समूह र जनहित संरक्षण मञ्चले संयुक्त रुपमा २०६५ पुस ७ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सो आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशअनुरुप सरकारले २०६८ सालदेखि सबै उमेरका एकल (विधवा) महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत रु ५०० हुँदै हाल रु एक हजार प्रदान गर्दै आएको छ ।

समूहका अध्यक्ष लीली थापाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०६८ सालदेखि नै सरकारले जुनजुकै वर्षका एकल (विधवा) महिलालाई प्रदान गर्दै आएको रकमप्रति बेखवर जस्तो भएर एकल महिलालाई ५५ वर्षमै भक्ता दिने सरकारको निर्णयप्रति आफूहरुको गम्भीर आपत्ति भएको हुँदा सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो ।