‘महेन्द्र चाहिन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान र लोकतन्त्रको चुनौती

गगन थापाले रास्वपाको महाधिवेशनमा उठाएको २०१८ सालको सामूहिक हत्या प्रकरणले एउटा गम्भीर बहस निम्त्याएको छ। त्यसको एउटा प्रमुख उपलब्धि के हो भने, आफूलाई राजावादी र महेन्द्रवादी भन्ने साथीहरूले पनि उक्त हत्याकाण्ड स्वीकार्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्।

इतिहास यसरी नै लेखिन सुरु हुन्छ। हिजोसम्म ती ८५ जना गुमनाम थिए। आज केहीको नाम लिएर र धेरैको नाम नै नलिएर भए पनि उनीहरूलाई शहीदका रूपमा गणना गर्न थालिएको छ।

यो बहसमा आफूभन्दा फरक मत राख्ने साथीहरूको पनि यो विमर्शमा जोडिने र आफ्ना विचार राख्ने तत्परताको म स्वागत गर्छु। जबसम्म बहस सभ्य छ, घृणा र हिंसाको तत्व त्यसमा छैन, तबसम्म विचारको जस्तोसुकै बहुलता आए पनि त्यसले बहसलाई फाइदै गर्छ।

यही बहसमा जोडिँदै गगन थापालाई सम्बोधन गरेर राप्रपाका पूर्व पदाधिकारी रविन्द्र मिश्र लेख्नुहुन्छ :

“अनि नि, तपाईँ लगायत धेरैले पञ्चायती हिंसाको खुब कुरा गर्नुहुन्छ। मलाई एकथोक भनिदिनोस् न:

१. पञ्चायतको ३० वर्षमा ‘राजनीतिक कारण’ले कतिजनाको हत्या, हिंसा र विस्थापन भयो?

२. अनि प्रजातन्त्र–गणतन्त्रको ३५ वर्षमा ‘राजनीतिक कारण’ले कतिजनाको हत्या, हिंसा र विस्थापन भयो?

तुलना हुन्छ?”

अब तथ्यमा प्रवेश गरौँ :

१.

पञ्चायतको ३० वर्षमा व्यवस्थाले कतिको हत्या गर्‍यो भन्ने कुराको सही आँकडा समेत छैन। कारण, पञ्चायती सरकारले मात्रै होइन, २०४६ पछि आएका बहुदलीय व्यवस्थाका सरकारहरूले पनि त्यसको खोजबिन गरेनन्। अभिलेख राखेनन्। पाठ्यक्रमहरूमा पञ्चायतकालका शहीदलाई सूचीकृत गरेनन्, बरु देशमा जम्मा चार शहीद छन् भनेर रटाए। तैपनि पञ्चायतको दमनको इतिहास पूर्ण रूपमा मेटिएको छैन। गेस्टहाउस चौरमा मारिएका ८५ जना मात्र होइन, अरू कैयौँ शहीदका गाथा यत्रतत्र छन्। ती हाम्रो औपचारिक शिक्षामा नसमेटिएका मात्र हुन्।

२.

२०४६ पछि १६–१७ हजार नागरिक राजनीतिक हिंसामा मारिएको साँचो हो। तर त्यो समयलाई प्रजातन्त्र–गणतन्त्र भनेर सोलोडोलो पार्न खोज्नु रविन्द्रजीको छट्टुपन हो। ती १७ हजार मारिँदासम्म सेनाका सर्वोच्च कमान्डर शाहवंशीय राजा नै थिए। अन्तिमतिरका केही वर्ष त राजाको प्रत्यक्ष राजनीतिक शासन नै थियो।

भैरवनाथ गणबाट निकालेर बीसौँको सामूहिक हत्या गर्दा होस्, महिलामाथि जघन्य यौन हिंसा र बलात्कार गर्दा होस्, निर्दोष किशोरी मैना सुनुवारलाई पानीमा टाउको डुबाएर हत्या गर्दा होस्, वा युद्धविरामका बेला भएको दोरम्बा हत्याकाण्डका क्रममा होस्—सेनाको लगाम अन्ततः राजाकै हातमा थियो।

गणतन्त्र आइसकेपछि पनि राजनीतिक हिंसा शून्यमा झरेको छैन। तर राजाका पालाको तुलनामा यो ९९ प्रतिशत हाराहारीले घटेको छ।

३.

देशमा गणतन्त्र छ। तर संस्थाहरूको गणतन्त्रीकरण अझै बाँकी छ भन्ने कुरा पोहोर भदौ २४ र त्यसपछिका घटनाले देखायो। भदौ २४ को महाविनाश गणतन्त्रका कारण भएको होइन। गणतन्त्रमा संविधानभित्र बाँधिने भनेर परिकल्पना गरिएको मुख्य सुरक्षा निकाय कर्तव्यच्युत हुँदा र त्यसमा राजतन्त्रको धङधङी अझै बाँकी रहँदा उत्पन्न भएको परिणाम थियो।

४.

ल, एकछिन रविन्द्रजीले भनेझैँ तुलना नै गरौँ। सत्तामा कांग्रेस–एमाले र जंगलमा माओवादी हुँदा दशौँ हजार मारिए। राजा महेन्द्रको एकल शासन हुँदा सयौँ मारिए। तर फरक के भने, कांग्रेस–एमाले सत्तामा हुँदा माओवादी नेताहरूको टाउकाको मोल मात्र तोकियो। तर राजा महेन्द्रले शाहवंशकै पूर्ववर्ती राजा रणबहादुर शाहका सन्तति जगतप्रकाश जंग शाहका हातखुट्टा काट्न लगाएर मात्र पुगेनन्, प्रमाणस्वरूप टाउकै काटेर दरबारमा मगाए (पत्रकार सीताराम बरालले नेपालखबरका लागि गरेको खोजमूलक रिपोर्टअनुसार)।

२०५२ पछि सेनाले गायब पारेका बाहेक सरकारी पक्षले समातेका अधिकांश विद्रोही नेता तथा कार्यकर्ताहरू जेलमा थुनिए, मुद्दा चल्यो। कतिपय उतिखेरै छुटे, कतिपय शान्ति सम्झौतापछि छुटे। तर निहत्थालाई पक्राउ गरेपछि वीभत्स हत्या गरेर खाल्डो खनेर गाड्ने काम भएन। मैना सुनुवारका हत्यारामध्ये केहीलाई सानो भए पनि कारबाही भयो।

५.

उसो भए बाँदरमुढेका हत्याराहरूको कुरा खै? डेकेन्द्र थापा र मुक्ति अधिकारीको वीभत्स हत्याको कुरा खै? बाल सेना भर्ती गरेर माओवादीले गरेको जघन्य अपराधको कुरा खै?

माथिका चार बुँदा पढ्दा फरक वैचारिक कित्तामा हुने साथीहरूको मनमा यी प्रश्न अनिवार्य रूपमा आएका हुनुपर्छ। जघन्य तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा तत्कालीन सत्ता मात्र होइन, माओवादी पनि मुछिएको छ। उसलाई प्रश्न सोधेर मैले दर्जनौँ लेख र भिडियो बनाएको छु।

पर्सा जिल्लामा माओवादीले पार्टीका लागि लड्दा प्रतिकार समितिबाट सामूहिक बलात्कारमा परेकी, सर्वस्व सम्पत्ति र छोरा गुमाएकी महिलालाई कसरी तिरस्कार गर्‍यो र अपराधीहरूलाई पार्टीमा भित्र्यायो भन्ने विषयमा मैले पटक–पटक बोलेको र लेखेको छु।

एक पक्षको अपराधले अर्को पक्षको अपराधलाई किमार्थ उचित बनाउँदैन।

६.

सशस्त्र युद्धकालमा माओवादीले जे–जे गर्‍यो, त्यसको जवाफदेहिताबाट त्यो पार्टीका नेताहरू अहिलेसम्म बच्दै आएका छन्। तर सधैँ त्यो सम्भव छैन।

रास्वपाको महाधिवेशनमा गगन थापाले शहीदहरूको प्रसंग जोडेर यति बलियो दललाई लल्कार्दा वर्षमान पुन र बाबुराम भट्टराईहरूले वैचारिक रूपमा निकै टाढाको भनिएको दललाई किन यति प्रशंसा गरेका होलान्?

कुरा सिधा छ। विगतका अपराधले तिनको आजको आवाज खोसेर निरीह बनाएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायले वास्तवमै काम गर्ने हो भने बाल सेनाको मुद्दा मात्रै पनि माओवादी नेताहरूको युद्ध अपराध पुष्टि गर्न पर्याप्त आधार बन्न सक्छ, र जवाफदेहीको यात्रा सुरु हुन सक्छ।

अहिले नै गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारासहित तत्कालीन माओवादीका धेरै कार्यकर्ता फेरि फर्कन नसक्ने गरी विदेश पलायन भइसकेका छन्।

७.

रविन्द्रजी, अब तपाईँ नै भन्नुस्—सङ्ख्यामा केही तलमाथि हुन सक्छ, तर २०५२–०६२ मा भएका गैरन्यायिक हत्याका लागि माओवादी जवाफदेही हुने हो भने २०१८ का गैरन्यायिक हत्याका लागि तत्कालीन शाही सरकार किन जवाफदेही नहुने?

८.

अन्तमा, दिवंगत भइसकेका महेन्द्रलाई कुनै पनि हालतमा गलत लाञ्छना लगाउनु हुँदैन भन्नेमा म सचेत छु। उनले प्रतिनिधित्व गरेको संस्था नै देशबाट पोकापन्तुरा बोकेर विदा भइसकेको अवस्थामा २०१८ सालको कुरा झिकेर शाहवंशका कसैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने अवस्था पनि छैन।

तर मेरो चित्तदुखाइ के हो भने, महेन्द्रको छवि उजिल्याउने काइते प्रयासमा यो देश र समाजले शहीदहरूलाई बिर्सियो। शहीद मान्नु त परको कुरा, उनीहरू यो मितिमा यसरी गैरन्यायिक हत्याको शिकार भएका थिए भन्ने अभिलेखसमेत राखिएन।

देशका लागि, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि ज्यान होम्ने शहीदहरूप्रति समाजका रूपमा हामी यति धेरै कृतघ्न हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो।

९.

२०१८ माघ २८ को घटनामा हत्या भएकाहरूको संख्या यकिन गर्न किन जुत्ता–चप्पलको गणनामा मात्र भर परेको भनेर धेरैले प्रश्न गरेको मैले देखेको छु।

जब राज्यले बाँकी प्रमाण मेटाउँछ, जीवित मानिसहरूलाई संगीन रोपेर सडकमा घिसार्दै लगेर खाडलमा गाड्छ, अभिलेखबाट मेटाउँछ, अनि गर्न के सकिन्छ?

अहिले धेरै राजावादी साथीहरूले ती सबै भारतबाट हतियार ल्याएर राज्यविप्लव गर्न निस्केका ‘आतंककारी’ थिए भनेर तर्क गरेको देख्छु। तर पहिलो कुरा, त्यहाँ मारिनेहरूमध्ये २०–२५ जना मात्र कांग्रेसका मुक्तियोद्धा थिए। बाँकीमध्ये धेरैजसो आमसभामा भाषण सुन्न आएका सर्वसाधारण थिए। तिनको हत्या सरासर कायर राज्य आतंक थियो, मानवताविरुद्धको अपराध थियो।

ल, राज्यविरुद्ध हतियार उठाउनेहरूमाथि सेना आक्रमणमा उत्रनु स्वाभाविक थियो, त्यो मानियो। तर त्यो बेला पनि देशमा संविधान थियो, कानुन थियो, तिनलाई तोड्नेहरूलाई दण्डित गर्ने न्यायालय थियो। सरकारले उनीहरूलाई सहजै न्यायको कठघरामा उभ्याउन सक्थ्यो।

तर जुन बर्बरताका साथ उनीहरूको हत्या भयो, राजाको प्रत्यक्ष आदेशमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले जुन मानवताविरुद्धको अपराध गर्‍यो, त्यसको कलंकबाट पञ्चायती व्यवस्था र राजा महेन्द्र कहिल्यै मुक्त हुन सक्ने छैनन्।

मूल मुद्दा यही हो।

रविन्द्रजी, तपाईँले नै स्वीकार्नुभएको २०१८ को हत्याकाण्डका कारण तपाईँलाई असाध्यै मन पर्ने संस्थाको निधारमा लागेको यो कलंकको टीका कसरी मेट्नुहुन्छ?

१०.

सारमा, यो बहसको सान्दर्भिकता हिजोका दिनमा को सही र को गलत थियो भन्नेभन्दा धेरै ठूलो र फराकिलो छ। आज पनि देशमा महेन्द्रजस्तो शासक चाहियो भन्ने जनमत उल्लेख्य छ, र केही शासकहरूमा ‘मैले पनि महेन्द्रले झैँ बेरोकटोक शासन गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ।

त्यसैले यो अन्ततः हामीले खोजेको भविष्य कस्तो हो, त्यहाँ नागरिक संवेदना कस्तो हुनुपर्छ, र शासकीय प्रवृत्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस हो।

‘यदि स्वतन्त्रता माग्दा खाल्डामुनि पुरिनुपर्छ भने त्यस्तो अवस्था हामीलाई भविष्यमा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन’ भन्ने यो बहसमा मेरो पक्षको मूल दलिल हो।

मैले बुझेसम्म गगन थापाले भन्न खोजेको पनि त्यही हो। रैती मनोविज्ञान फरक हुन सक्छ, तर कुनै पनि सार्वभौम नागरिकले आज भन्नुपर्ने कुरा यही हो।