काठमाडौँ, ३ चैत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानुनले निर्देश गरेका विषय प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न संघले कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्रालयद्वारा आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले भनिन्, “आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका विषयमा पनि प्रदेशसँग समन्वय गरी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका योजनालाई समन्वयात्मक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ, सूचना प्रविधिको युगमा सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ ।” सरकारका प्रवक्ता शर्माले सेवा प्रवाह हुने क्षेत्रमा टेलिकमको सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।

अन्तक्रियामा प्रादेशिक तहमा सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा अधिकार बाँडफाँड र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको थियो ।

सोही अवसरमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संविधानको अनुसूचीमा साझा सूचीमा रहेका विषय कार्यान्वयनमा सङ्घ र प्रदेश अलमलिए जस्तो देखिएको र त्यस्ता विषयलाई आपसी सम्वादका माध्यमबाट समाधान गर्दै लैजानुपर्ने बताए । “संघ र प्रदेशबीचको बुझाइमा एकरूपता ल्याउन यस्ता छलफल उपयोगी हुनेछन्”, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णा केसीले प्रदेशमा कानुन निर्माण, कर्मचारी अभाव, बुझाइमा अस्पष्टता जस्ता समस्या रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई तोकिएका सञ्चारसँग सम्बन्धित १४ वटा विषयमा छलफल गरिएको थियो । उपकरणको फाइल प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेशअन्तर्गतका एफएम रेडियोको नियमनमा समस्या आएको, टेलिभिजनको प्रसारण क्षेत्रका बारेमा कानूनी अस्पष्टतालाई प्रष्ट्याउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएका एक सय वाटभन्दा कम क्षमताका रेडियोको नियमनको समस्या सम्बोधन गरिनुपर्नेलगायत विषय उठाइएको थियो ।