काठमाडौं, २९ बैशाख । कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी नगरपालिकामा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्ताव भएको डेढ दशकपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ‘ईआईए’ प्रतिवेदन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

दोधारा चादँनी नगरपालिका–१, २ र ३ मा पर्ने मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह यसअघि सोही नगरपालिकाको कञ्जभोजमा प्रस्ताव गरिएको थियो । स्थानीयको विरोधपछि महाकाली नदीमा निमार्णाधीन पुलको पश्चिमतर्फ बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरी ईआईए स्वीकृत गरिएको हो ।

एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहित उक्त बन्दरगाह भारतले निर्माण गरिदिने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले ईआईए स्वीकृत गरेसँगै भारतमार्फत हुने अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । अढाइ महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त बन्दरगाह निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै छिट्टै भारत सरकारसँग बन्दरगाह निर्माणको समझदारीमा हस्ताक्षर हुने आश्वासन दिनुभएको थियो ।

गौरीशङ्कर साुमदायिक वनको एक सय १७ हेक्टर क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर क्षेत्रमा आयोजनको काम सुरु गर्न मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको निर्देशक गजुरेलले बताउनुभयो । सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सामुदायिक वनको दुई सय ८० बिघा जमिन प्रस्तावित छ ।

स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने एक हजार नौभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने छ । एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहित भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँचपास सेड, सुरक्षा निकाय र रेल्वे प्लेटर्फमलगायत संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने विषय अघि बढेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले समझदारीमा ९एमओयु० हस्ताक्षरका लागि दुई देशबाट पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि भारतबाट विस्तृत परियोजना ९डिपीआर० बन्दैछ । एमओयु गरेको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता हुन लागेको छ ।” उहाँले डिपीआर बन्न धेरै समय नलाग्ने बताउँदै सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।