काठमाडौँ ३० वैशाख । नेकपा एमालेले विगतमा पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा हुँदा चालिएका राष्ट्रविरोधी नीति र कदमहरुका कारण मुलुकमा आर्थिक संकट आइपरेको आरोप लगाएको छ । शनिबार सकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले व्यापारीका प्रतिनिधिहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरुका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभावस्वरुप मुलुक चरम आर्थिक संकततर्फ धकेलिएको आरोप लगाएको हो । बैठकले त्यसबारे समसामयिक प्रस्ताव नै पास गरेको छ ।
बैठकपछि उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुनुका पछाडि विगतमा गठबन्धन सरकारले लिएको नीति र व्यवहार दोषी रहेको निर्णय भएको बताए ।
एमालेले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने भनेर बजेटमा घोषणा गरेको भए पनि त्यो २ प्रतिशतसमेत कायम नहुने परिस्थिति बनेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा रहँदा चालिएका विगतका राष्ट्रविरोधी नीति र कदमहरूको प्रभाव यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको छ । व्यापारीका प्रतिनिधिहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभावस्वरूप यतिबेला मुलुक चरम आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको छ,’ एमाले बैठकबाट पारित समसामयिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यही गठबन्धनकै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर बजेटमा घोषणा गरेकोमा दुई प्रतिशत पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
सरकारले फजुल खर्चलाई रोक्न नसक्दा अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको एमालेको आरोप छ ।
‘नयाँ लाइलेन्स, ठेक्कापट्टा र आयोजनाजस्ता विषय सत्ता साझेदारहरूबीचको भागबन्डा र मिलेमतोमा निश्चित व्यापारिक समूहको हातमा सुम्पेर मुलुकलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने कोसिसलाई तीव्रता दिइएको छ । यसले व्यवसायीहरू अत्यन्त हतोत्साहित र निराश बन्न पुगेका छन् । व्यवसाय बन्द हुने र उनीहरू पलायन हुनेक्रम बढेको छ,ु एमालेले भनेको छ, ‘यस्ता क्रियाकलापहरूले राष्ट्रलाई असफल दिशामा लैजाने खतरा बढेकाले हाम्रो पार्टी गम्भीर र चिन्तित छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्