काठमाडौँ १४ जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीसहित ५ सय १ जनाको कैद माफी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिस अनुसार चौधरीलगायतको कैद माफी गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा ३७९ र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरीसहित ४८२ जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट

८ वर्षअघि भएको टिकापुर घटनाबाट पीडित शारदा कडायत बोहोराले रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले न्यायको हत्या गरेको बताएकी छन्।

उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन्, ‘आज गणतन्त्र दिवसका पुर्वसन्ध्यामा २०७२ भदौ ७ को कालो दिनका नाइके र अदालतले दोषी करार गरेका अपराधीलाई माफी मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट भएको सिफारिसले देशमा न्यायको हत्या कुरालाई पुष्टि गरेको छ।‘

उनले सांसदहरूलाई कानुनको व्याख्या सोधेकी छन्।

‘माननीय सांसदज्यू, तपाईंहरूले गरिमामय संसदबाट निर्माण गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) को व्याख्या यही होरु,’ उनको प्रश्न छ, ‘कानूनमा स्पष्ट लेखिएको विषय पनि राज्य संचालन गर्ने महत्वपूर्ण कार्यकारी ओहदामा रहनेले कुल्चिँदा संसदको अपमान भएको महशुस भएको छैन ?’

मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४)  क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दाका कसुरदारलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम कारबाही गर्न सकिने छैन भनेको छ।

बोहोराले लोकतान्त्रिक शासन आफूजस्ता पीडितको लागि हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि गरेकी छन्।

‘कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हामी टिकापुर घटनाबाट पीडितका लागि हो की होइनरु’ उनले भनेकी छन्, ‘राज्यले खटाएको स्थलमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट कुनै बल प्रयोग नगर्दा नगर्दै पनि नियोजित रूपमा सामुहिक हत्या भएका प्रहरीका एकल महिलाको लागि महिलाको हक अनि नाबालक सन्तानको लागी बालबालिकाको हकको अनुभूति पनि गर्न नपाउने ?’

उनले न्यायका लागि आजिवन राज्यसँग लड्न पनि आफू तयार रहेको विज्ञप्तिमा भनेकी छन्। आजै उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी छन्।