काठमाडौं १६ जेठ । सांसद विकास कोष योजना नभई गठबन्धनको बाध्यता भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भने दुरुपयोग नहुने दलिल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले भने – त्यो नगरौं भनेको सबैतिरको दबाबले बाध्य भइयो । तर कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गरिन्छ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकमा दाहालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

यस क्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित रहेको बताएका थिए । माओवादीका सांसदहरूलाई बजेटको बचाउ गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका थिए ।

‘सांसद विकास कोष हाम्रो योजना होइन तर बाध्यता भयो, तर यसलाई कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गरिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा उपस्थित एक सांसदले बताए । यसका लागि सबैतिरबाट दबाब आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर दबाब कसले दिएको भनी किटान गरेका थिएनन् । तर यसलाई कार्यविधि बनाएर लैजाने उनको भनाइ थियो ।

सोमबार प्रस्तुत भएको बजेटमा सांसद विकास कोषका लागि बजेट छुट्याइएपछि आलोचना भइरहँदा यसबारे प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

ती सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्रममा सरकार ढले पनि आफूले सम्झौता नगर्ने बताएका थिए भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि सांदस विकास कोष ब्यूँत्याएको स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले यो विकास पूर्वाधार कार्यक्रम रहेको र यसले पुँजिगत विकासमा योगदान दिने उनको भनाई छ।

सिंहदरबास्थित मन्त्रालयमा मंगलबार पोष्ट बजेटको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले सो कुरा बताएका हुन्।

‘यो सांसद विकास कोष होइन, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सांसदहरूलाई कुनै आयोजना सिफारिस नै गर्न नपाउने भन्नु भएन,’ अर्थमन्त्री डा। महतले भने, ‘त्यहाँका आवश्यकता त्यहीका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने हुनाले सिफारिस गर्न पाउने मात्र व्यवस्था गरिएको हो।’

उनका अनुसार ५ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले देख्न नसकको तर संसदले देखेका योजना कार्यक्रममा खर्च हुने हो।

यो व्यवस्था अरू देशमा समेत रहेको उनको तर्क छ।

यस कार्यक्रमको कुनै हालतमा बजेट दुरुपयोग नुहने बताए। एक करोड माथिका मात्रै आयोजनामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यो उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न नमिल्ले समेत उनले स्पष्ट पारे।

‘देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरु छन्। सरकारले बजेट छुट्याउँदा विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ। अरु खर्च पनि निश्चित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री डा। महतले भने, ‘कतिपय ठाउँहरु छुटिराखेका हुन्छन्। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै केही न केही योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो। यो संसदीय विकास कोषमा संसदहरुको भुमिका सिफारिस मात्रै हुन्छ।’