काठमाडौं १७ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय नदिएर झुक्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले वैशाख २७ गतेदेखि असार ५ सम्म सरकार लामो निद्रामा परेको र हतारमा असार ११ गते राष्ट्रियसभाको ‘फुल हाउस’बाट हतार हतार छलफल नगरी विधेयक पारित गरेको बताए ।

“राष्ट्रियसभाले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरेको छ । यहाँ डकुमेन्ट हाम्रो हातमा छैन । तर पनि छलफलमा बस्नुपरेको छ,” उनले भने, “संसद्लाई गुमराहमा राख्ने गरी विधेयक पास गर्न सरकारले खोजेको छ । जनता र सदनलाई गुमराहामा राख्ने काम सरकाले गरिरहेको छ, यो यो चेष्टा नगरोस् ।”

उनले मिटरब्याज गम्भीर विषय भएको र ठूला नेता, प्रहरी, उच्च ओहदाका लगायत व्यक्तिको संलग्नता भएको बताए ।

उनले एकैदिन दुईपटक बैठक बसेर विधेयक टेबल गर्ने र छलफल गर्ने वातावरण बन्नु सरकारको चरम लापारवाही र गैरजिम्मेवारीका कारण भएको बताए ।

“ताजा जनादेश पाएको सात महिनामा पनि एउटा पनि ऐन, नियम बनाउन सकेको छैन । जनताले प्रश्न उठाएका छन्,” उनले भने ।