काठमाडौं ५ साउन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उनलाई विदेश जान नपाउनेगरी छाड्ने आदेश दिएको हो।

असार १२ गते पक्राउ परेका भाटभटेनी सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

१३ गते दायर उक्त रिटमा १५ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि असार १९ यो रिट पेशी तोकिएको थियो। हेर्न नभ्याइएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

असार २१ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेत रहेको इजलासमा पेशी परेपछि हेर्न मिलेन। रेग्मी पहिले नै मिनबहादुर गुरुङका कानुन व्यवसायी थिए। उनको नाम बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समेत जोडिएको छ।

असार २२ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रहरीले दर्ता गरेको भ्याकेट र यसअघि पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिने १७ जनाको मिसिल पनि साथै राख्ने आदेश भएको थियो।

तर असार २७ गते सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्येक्षीकरणको रिट दायर गरे। २८ गते तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै २४ घण्टाभित्रमा सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। २९ गते सुष्मालता माथेमा र कुमार चुडालको इजलासले साथै राखेर पेश गर्न आदेश दियो।

त्यसपछि असार ३१ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भ्याकेट दर्ता भएको जानकारी १७ प्रतिवादीलाई दिन भनेको थियो। साउन १ गते न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएपछि सुनुवाइ अगाडी बढेको हो। तर रिट निवेदक र सरकारी पक्षबाट बहस लम्बिँदा बन्दी प्रत्येक्षीकरणकै रिटमा ५ दिनसम्म सुनुवाइ भएको हो।