काठमाडौं ७ साउन । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुन सकेन। रिट ुहेर्न नमिल्नेु सूचीमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयु्क्त इजलासमा रिटको पेशी तोकिएको थियो।

कोसीमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा एमालेले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो।

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए।

असार २७ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले साउन ३ गतेभित्र महान्यायाधिवक्तारमुख्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। रिटमाथिको सुनुवाइका लागि साउन ७ गतेलाई पेसी तोकिएको थियो।

नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीका तर्फबाट दायर रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकार गठनका बेला भएको दाबी र समर्थनको सक्कल कागजातसहित लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो। आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सक्कल कागजातसहित लिखित जवाफ पठाइसकेका छन्।

उनीहरूले प्रदेश सरकार संविधान र कानुन अनुसार नै गठन भएको भन्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पठाइएको छ। नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेपछि त्यसविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट दिएको हो। रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा,सभामुख गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९,नेकपा माओवादी केन्द्र का १२, नेकपा एकीकृत समाजवादी का ४ र जनता समाजवादी पार्टी का १ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।