रसुवा । सरकारले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई आगामी तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सो निर्णय गरेको हो।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवाको सिमा क्षेत्र रसुवागढी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको क्षतिप्रति सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको बताए। बैठकले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ, साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ।

बाढीमा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूको सरकारी अस्पताल, नेपाली सेना र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यस्तै, जोखिममा परेका र बिचल्लीमा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरहरू परिचालन गरिनेछ।

घरवास गुमाएका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास र खानपानको प्रवन्ध गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहका समितिहरूले गर्नेछन्। साथै, मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान गरिने निर्णय भएको छ। बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, विद्युत र दूरसञ्चार सेवालाई यथाशीघ्र सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्यभार सुम्पिएको छ।

क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ। विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम बाढी प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई आगामी तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ। यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणका कार्यहरू थप द्रुत गतिमा अघि बढाउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ।

Originally published on abcnews.com.np.