काठमाडौं २० साउन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीलाई सिमाना नमानेर अर्घेल्याईं गरिरहेको बताएका छन् ।

एमालेको विदेश विभागले शनिबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले लिम्पियाधुरामा महाकाली नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमाना मान्नुपर्नेमा भारतले महाकालीबाट ल्याएको अर्को कुलोलाई सिमा भनेर अर्घेल्याई गरेको बताएका हुन् । ‘कुलो खनेर महाकाली नदीको मुहान भन्नु भारतको अर्घेल्याई हो । त्यस्तो पनि गर्न हो रु छिमेकीले त्यस्तो त गर्नुभएन । हामीले हाम्रो दावी छाड्नु हुँदैन’ उनले भने ।

कालापानीमा भारतले ६१ वर्षअघि सेना ल्याएर राखेको भन्दै ओलीले विना सम्झौता, विना जानकारी एकतर्फी रूपमा सेना राखेको बताए । सरकारले पनि लिम्पियाधुरामाथि दाबी गर्न आनाकानी गरेको भन्दै ओलीले भने, ‘अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेक हाम्रो भन्नै हुँदैन भन्ने जस्तो भएको छ । तर दाबी छोड्न हुँदैन। उहाँहरूले ९भारतले० उपभोग गरिरहेको किन हो त रु’

नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० को प्रतिवेदन आफैंले बुझ्ने तयारी गरेको तर सरकार छाड्नुपरेको ओलीले टिप्पणी गरे । ‘ईपीजी प्रतिवेदन म प्रम हुँदा बुझ्ने भनिएको थियो, नबुझ्ने भन्ने थिएन । तर मिती मात्रै तोकिएको थिएन । पछि मैले सरकार छाड्नुपर्‍यो’ उनले भने ।

ईपीपी प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नदिएका कारण उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
ओलीले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कुनै पनि प्रकारको तनाव नचाहेको बताएका छन् । तर छिमेकीबाट त्यस्तो व्यवहार भएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी नेकपा (एमाले) को धारणा’ विषयक विचार गोष्ठी ओलीले नेपालले छिमेकीहरूसँग तनाव नखोज्ने र नझेल्ने बताए ।

‘हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग मित्रतापूर्ण ढंगले, स्पष्ट ढंगले हाम्रा न्यायोचित हितहरूको सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण पेस गर्नुपर्दछ । कुराकानी गरेर संवादको माध्यामबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशले कुनै तनाव खोज्नै सक्दैन, झेल्नै सक्दैन । हामीले कहिल्यै भारतलाई, एक पटक पनि नाकाबन्दी गरेका छौं र ? एक पटक पनि गरेका छैनौं । चीनलाई हामीले नाकाबन्दी गरेका छौं ? तर भारतले त हामीलाई पटक-पटक गरेको छ ।’

नेपालको उत्तर र दक्षिणमा दुई ठूला छिमेको भएको र उनीहरूसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको पनि ओलीको भनाइ थियो । दुवै छिमेकी सामान्यतयाः असल रहेको पनि उनले टिप्पणी थियो । मित्र राष्ट्रहरू भए पनि छिमेकमा भएपछि समस्या पैदा हुनसक्ने उनले बताए ।

‘सिमानाको समस्या गैर छिमेकीहरूसँग कहाँबाट हुन्छ ? अर्जेन्टिना, चिली वा जापानसँग हाम्रो कहाँको सीमासँग सम्बन्धित समस्या हुनु ? सीमा समस्या हाम्रो हुन्छ भने दुई छिमेकी देशसँग मात्रै हुनसक्छ, भारत र चीन । किनभने यिनीहरूसँग मात्रै सीमा जोडिएको छ । यिनीहरूसँग मात्रै हुँदाखेरी यो समस्या हुनसक्छ । नहुँदा नहुने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई खुलस्त कुरा गरेर, हामीले हाम्रा छिमेकी मित्र भन्दछौं, छिमेकी मित्र हुन् । एक त छिमेकी, जो बदल्न, सार्न सकिँदैन । अर्को, मित्र । अनि, मित्रसँग हामी बोल्न सक्दैनौं । आफ्ना मर्का राख्न सक्दैनौं । आफ्ना जायज हित बोल्न सक्दैनौं भने त्यस्तो सत्ताको के अर्थ भयो, सरकारको के अर्थ भयो ? कुरा गर्न सकिँदैन भने डेलिगेशनमा जानुको के अर्थ भयो ? किन जाने डेलिगेशन, यदि कुरै गर्न सकिँदैन भने ।’

त्यस्तै, ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय स्वार्थप्रधान नभई सत्तास्वार्थमात्रै प्रधान भएको दाबी गरे । नेपाली आवश्यकता, नेपाली हित, नेपालको न्यायोचित पक्षमा हुनुपर्ने कुराहरूमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा धेरै कमजोरी देखाएको आरोप लगाए । ईपीजी प्रतिवेदन र नेपालको भूमिबारे समेत प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय पक्षसँग कुनै कुरा गर्न नसकेको भन्ने ओलीको भनाइ थियो ।

‘अहिलेका प्रधानमन्त्री अस्ती भर्खर भारत जानुभयो । कुन–कुन सम्झौता गर्नुहुन्छ, केही पनि बताउनुभएन यहाँ । जे गर्नुपर्ने, त्यो केही पनि काम गर्नुभएन । दुई देशका बीचमा त्यत्रो सहमतिका साथ प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बनाइयो । १९५० को सन्धिलगायतका विभिन्न सन्धि, सम्झौता र सम्बन्धहरुका विविध पक्षहरूको अध्ययन गरेर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई आजको समयानुकूल न्याय र समानतामा आधारित उचित सम्बन्ध, सुमधुर र सदृढ सम्बन्ध कसरी बनाउने ? कसरी त्यसरुपमा विकास गर्ने, जो पारस्परिक लाभ र समानताको आधारमा होस्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा उठाउनु भएन । हाम्रो भुगोलको बारेमा, हाम्रो सीमाको बारेमा जो भारतले विवादित बनाउन खोजेको छ । त्यस सम्बन्धमा टुंगो लगाउनु पर्दथ्यो, त्यो लागेन । यस्ता थुप्रै कुराहरू, आवश्यकता र भावना, नेपाली आवश्यकता, नेपाली हित नेपालको न्यायोचित पक्षमा हुनुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा यति कमजोरी देखाइयो, सत्तास्वार्थ प्रधान भयो, राष्ट्रिय स्वार्थप्रधान भएन ।’

राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । सरकारले मनपरी गर्दै गएमा राष्ट्रिय सहमति नहुने र तर राष्ट्रिय हितका प्रस्ताव आएमा एमालेले पनि समर्थन गर्ने ओलीको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्रिय हीतको पक्षमा सरकारले कुरा ल्याओस् । सरकार पक्षले कुरा ल्याओस् । अरु पार्टीले कुरा ल्याउन् । हामी राष्ट्रिय हीतको पक्षमा जोसुकैले ल्याएको कुरालाई पनि समर्थन गर्छौं,’ उनले भने, ‘एकताबद्ध भएर अगाडि जान तयार छौं । राष्ट्रिय हित छोडेर सहमति हुने कुरामा एमाले तयार हुँदैन ।’
उनले नेपालले विगतदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको उल्लेख गर्दै देशको बृहत्तर र ‘लङलास्टिङ’ प्रभाव राख्न ‘न्युट्रालिटी’ राख्नुको विकल्प नभएको समेत बताए ।

‘हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति यताउति ढल्किने कुरा हुँदैन । हाम्रो देशको बृहत्तर र लङलास्टिङ प्रभाव हेर्ने हो भने हाम्रो लागि न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्न आवश्यक छ । हामीलाई जति तटस्थ भूमिका निभाउन सक्यौं, त्यति देशको हित हुन्छ,’ उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रको स्थापना, वडापत्र र त्यसका मान्यताहरूअनुसार चल्ने हाम्रो प्रतिवद्धता, असंलग्न राष्ट्रहरूको संगठन र सम्मेलनबाट पारित सिद्धान्तहरूलाई हामीले यहीकारण मान्दै आएका हौं ।’