काठमाडौं, २१ साउन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अघिल्लो सरकारले गरेका कामलाई अर्को सरकारले अपनत्व लिन्न भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने अभिव्यक्ति पछि अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन्।

आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्री डा। महतले वर्तमान सरकार विगतको सरकारको निरन्तरता हो भन्ने कुरा विर्सन नहुने बताए। उनले सरकारले निर्माण कार्य सकेका आयोजनाको सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए।

उनले सरकारले ऋण उठाएर, अनुदान मागेर, वैदेशिक ऋण लिएर वा र आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने भुक्तानीको सुनिश्चिता गर्नु पर्ने बताए।

उनले भने, ‘विगतमा काम गरिसकेको ५० अर्बको भुक्तानी र एक वर्षमा म्याद थप गर्दै गरेको ४ खर्ब योजनाको भुक्तानी ऋण उठाउँछौं,अनुदान माग्छौं,वैदेशिक ऋण ल्याउँछौं र आन्तरिक ऋण उठाउँछौं जसरी उठाउनुहुन्छ उहाँहरुले त्यो भुक्तानीको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ। यदि सरकारले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो आयोजनाहरुलाई खारेज गर्नु पर्छ। जनतालाई भ्रमित गर्ने काम, निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने काम सरकारले गर्नु हुन्न।’

अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब र म्याद थप गर्ने ३ हजार आयोजनाको ४ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकारले नसक्ने अर्थमन्त्रीले स्वीकार गर्न राम्रो भएको बताए। उनले स्वीकार गरेर मात्रै नहुने भन्दै विगतको सरकारले गरेको कमजोरीको अपनत्व लिँदै भुक्तानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको भएको बताए।

उनले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माण कार्य सम्पन्न भएर पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउने तालिका बनाएर भए पनि विश्वास दिलाउनु पर्ने बताए। उनले निर्माण व्यवसायीहरुले बारम्बार सरकारसँग भुक्तानी पाउन पनि सडक आन्दोलन गर्नु पर्ने आवस्था ल्याउन नहुने बताए।

अध्यक्ष सिंहले भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए त्यस्ता आयोजनाहरुलाई खारेज गर्न माग गरे। उनले सरकार अभिभावक भएको भन्दै जनतालाई भ्रमित गर्ने काम, निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नहुने बताए।

उनले निर्माण व्यसायीहरुलाई समाप्त गरेर निर्माण व्यवासायी मात्रै समाप्त नहुने भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र समाप्त हुने बताउनु भयो। उनले निर्माण उद्योग चलामान नहुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको बताए।