ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
१० असार २०८३, बुधबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

दलको बैठकमा प्रचण्डको ब्रिफिङ : एमाले बाहिर सुन देखाएर भित्र टीआरसी विधेयक रोक्न खोज्दैछ


एबीसी न्यूज
२२ श्रावण २०८०, सोमबार   १ : ४२   बजे

काठमाडौं, २२ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद्‍मा दोहोरो भूमिका खेलिरहेको बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा ब्रिफिङका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले यस्तो ब्रिफिङ गरेका हुन्।

एकजना सांसदका अनुसार दाहालले एमालेले संसद्‍मा दोहोरो चरित्र देखाएकाले माओवादीका सांसदहरुको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने पनि बताएका छन्।

‘एमालेले सदन चल्न दिएको छैन’, उनले भने, ‘तर उसले जनतालाई देखाउन बाहिर सुन तस्करीबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति भनिरहेको छ। तर खासमा भित्रचाहिँ एमाले संक्रमणकालीन न्याय टीआरसी को विधेयक रोक्ने योजनामा छ।’

दाहालले सहमति भएमा सोमबार नै संसद्‍ सुचारु हुने बताएका छन्। तर यदि सभामुखको कार्यकक्षमा हुने बैठकमा सहमति हुन नसकेमा संसद् अझै दुई चार दिन चल्न नसक्ने पनि ब्रिफिङ दाहालले गरेका थिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गत चैत ५ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९’ संसद्‍मा पेश गरेकी थिइन्।

सरकारले दुवै आयोगको २०७१ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न यो विधेयक ल्याएको थियो।

द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएको र व्यक्ति बेपत्ता भएका हुनाले छानबिन गर्न जरुरी रहेकाले उक्त विधेयक ल्याएको सरकारको भनाइ थियो।

विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न, पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई आवश्यक मेलमिलाप र आवश्यक दण्ड दिन विधेयक ल्याइएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

६ वटै महानगरको बजेट : पूर्वाधारको वाचा, कार्यान्वयनको संकट

जनअधिकार पार्टीले भन्यो– संघीयता खारेज गरे सरकारले आन्दोलन थेग्न सक्दैन

सम्बन्धित

कक्षा १२ को नतिजा विवादित: विद्यार्थी सडकमा उत्रिँदै

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन : प्रारम्भिक सूचीमा ३८४ जनाको नाम, को को ?

नयाँ भन्नेहरू कार्यकर्ता भर्ती गर्न व्यस्त छन्ः शंकर पोखरेल

महाधिवेशन बिचमै छाडेर काठमाडौँ फर्कियो बालेनको टिम

सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध–रास्वपा निर्वाचन आयोग

विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group