काठमाडौं, २२ साउन । बागमती प्रदेशमा फेरि मन्त्रालय टुक्र्याइएको छ। बिनाविभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन हाल रहेका ११ मन्त्रालय टुक्र्याएर १२ पुर्याइएको हो। ११ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा गठबन्धनमा रहेका दलबीच भागबन्डा मिलाउन १२ मन्त्री नियुक्त गरिँदा मन्त्रालय टुक्र्याइएको हो।

गत जेठ ७ गते प्रदेशको खर्च कम गर्ने भन्दै १४ मन्त्रालयबाट तीन मन्त्रालय समायोजन गरेर ११ बनाउन हस्ताक्षर गरेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको निर्णय मुस्किलले ६ महिना टिक्यो।

सत्ता गठबन्धन र मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने चुनौतीमा घेरिएका जम्मकट्टेल आफ्नै निर्णयबाट ब्याक भएका हुन्।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि राप्रपा, एमाले र माओवादी गठबन्धनबाट गत पुस २५ गते जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

उनले गठबन्धनबाट मन्त्री बनेका राप्रपाका उद्धव थापा र एमालेका जगन्नाथ थपलियासँगै २६ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ खाए। शपथ पछि पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उनले मन्त्रालय घटाउने आफ्नो पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे।

मितव्ययिता अपनाउनका लागि मन्त्रालय घटाउन भन्दै तत्कालिन प्रमुख प्रदेश सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजत्वमा एक अध्ययन समिति बनाए।

समितिले कुन मन्त्रालय घटाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अध्ययन गरेको थियो। समितिले १४ बाट तीन मन्त्रालय समायोजन गरेर ११ मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन माघ १० गते तयार पारेर बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारमा रहेका दलहरु एमाले, राप्रपा र माओवादीबीच सहमति भएर तीनवटा मन्त्रालय घटाइएको थियो।

तत्कालिन सरकारले १४ मन्त्रालय बनाएर चर्को आलोचना खेपेको देखेका जम्मकट्टेल यस्तो आलोचनाबाट जोगिन चाहन्थे। जबकी उनी त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए।

आफूले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि मन्त्रालय घटाएर राज्यको भार कम गर्ने निर्णय गरेका उनको यो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भन्दै सबैतिरबाट प्रशंसा भयो। तर उनको यो निर्णय मुस्किलले ६ महिना मात्रै टिक्यो। त्यो पनि बिनाविभागीय मन्त्री चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन ढिलो गर्दा।

मन्त्रालय बढ्ने संकेत त त्यतिबेलै भैसकेको थियो, जतिबेला कुल मन्त्रीको संख्या १२ बनाइएको थियो। ११ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा १२ मन्त्री नियुक्त गर्नुले मन्त्रालय बढ्छ भन्ने लगभग निश्चित नै थियो।

भागबन्डा मिलाउन दुई मन्त्रालय टुक्रियो
मन्त्री चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन दुईवटा मन्त्रालय टुक्र्याइएको प्रदेशका आन्तरिक कानुन मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार कांग्रेसकै भागमा रहेको उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छुट्याएर उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको हो।

कांग्रेसले माओवादीको भागमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको थियो। तर भौतिक फुटाउन परे कांग्रेसको भागमा रहेको अर्थ मन्त्रालयमा माओवादीले दाबी गर्ने बताएपछि कांग्रेस ब्याक भएर अन्य मन्त्रालय फुटाउन तयार भएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ।

कांग्रेसको पेलाईमा मुख्यमन्त्री
पछिल्लो समय बागमती प्रदेश सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल कांग्रेसको पेलाईमा परेको माओवादीको बुझाई छ। प्रदेश सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई पेल्ने गरेको पछिल्लो उदाहरण हो मन्त्रालय विभाजन।

प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस नयाँ गठबन्धन सरकारमा आफ्नो नेतृत्व चाहान्थ्यो। जसका लागि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म लविइङ गरेको थियो। तर, केन्द्रीय तहको नेताहरुबीच जम्मकट्टेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो।

यद्यपी ५ वर्षको कार्यकालका लागि माओवादीले २, कांग्रेसले २ र एकीकृत समाजवादीले अन्तिमको १ वर्ष मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको कांग्रेसको दाबी छ।

एकपटक घटाएको मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री थिएनन्। जसका कारण ११ मन्त्रालयमा माओवादीलाई ४, कांग्रेसलाई ५ र एकीकृत समाजवादीलाई २ मन्त्रालय दिने प्रयास गरिरहेका थिए।

तर संख्या नमिलेकै आधारमा प्रदेशबाट सुरु भएको खटपटले केन्द्रसम्मै धक्का दिने संकेत देखिएपछि केन्द्रीय नेताहरुले नै एक मन्त्रालय थपेर भएपनि विवाद मिलाउन निर्देशन दिएका थिए।

जसअनुसार चौथो पटक क्याबिनेट विस्तार हुँदा मन्त्रीको संख्या १२ पुर्याइएको थियो। कांग्रेसको पेलाइमा परेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई भने मन्त्री थप्ने बित्तिकै मन्त्रालय टुक्र्याउनुपर्ने चुनौती सुरु भएको थियो।