काठमाडौं २३ साउन । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन गर्ने भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैविद्यालय शिक्षा विधेयक अबैधानिक भन्दै उनीहरूले मंगलबार निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरुलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने बारे एकतर्फी निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए।

‘यो विधेयक गैर संवैधानिक छ। यो संविधान भन्दा विपरित छ। धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ। प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ती आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यवसायीक आर्जन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘हामी कम्पनी अन्तर्गत् सञ्चालनमा छौं। संविधानले सम्पत्तिको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। र, संविधानले कसैको सम्पत्तिपनि जबरजस्ती रुपले लिन पाउने अधिकार दिएको छैन।’

सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरि ऐन संसोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरु नै तयार नगरी हठात विधेयक दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

‘चाहे क्याबिनेटले पास गरोस् चाहे संसद्ले पास गरोस्। त्यो संविधान विपरित हुन आउँछ। यदि लिने हो भने हामी तयार छौं। सरकारको राष्ट्रियकरण गर्ने निति हो भने हाम्रो उचित मुल्याङ्कन भएर मुआब्जा दिनुपर्छ। राज्य चलाउन सक्षम छ भने हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौं,’ उनले भने।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ। यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तरकृया गर्ने, २७ गने आन्दोलनको समिक्षा गर्ने कार्यक्रम छ।

यस्तै, साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने जस्ता रहेका छन्। प्याव्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारले सरोकारवालासंग छलफल नै नगरि विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरि आउनुपर्ने बताए।

मुलुकले शिक्षाबाट दिर्घकालीन रुपमा समृद्ध हुन सकोस भन्ने खालको शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर विधेयक अगाडी बढाइएको आरोप लगाए।