काठमाडौं, २३ साउन, । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चका विषयमा सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति र उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।

गत १४ साउनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उपचार खर्च सम्बन्धमा राष्टपतिको स्वकीय सचिवालयबाट जारी प्रेस नोट, अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको पत्र र अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार लागतको खर्चका लागि दिएको सहमति माग गरेको हो ।

छातीमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई ६ वैशाखमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस ९एम्स० मा भर्ना गरिएको थियो । उपचार पूरा भएपछि उनी १७ वैशाखमा स्वदेश फर्किएका थिए । स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रपति पौडेलको प्रेस संयोजक खिला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरी उपचार खर्च राष्ट्रपति पौडेल आफैंले तिर्न चाहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

तर, १२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद निर्णयको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको थियो ।

अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि सिफारिस लिएका थिएनन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।