काठमाडौं, २४ साउन ।  संसद् अवरोधको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । करिब क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउन माग गरिरहेको छ । सरकारले राज्य संयन्त्रले काम गर्दागर्दै उच्चस्तरीय समिति माग गरेर त्यसमाथि अविश्वास गर्न नहुने तर्क गरिरहेको छ ।

अर्को विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले राज्यका संयन्त्रलाई आफैँ भुत्ते बनाएर त्यसमाथि अविश्वास गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनका नाममा ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको बताए । उनका अनुसार ०७४ मा एमालेले प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितिबाहेकको नेतृत्व दिएको थिएन । एमालेले अहिले तीन समितिको नेतृत्व कसरी लिएको हो भनेर खोजी गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।

“एमालेले कसरी समितिको नेतृत्व पायो भन्ने कुरा तपाईंहरूले नै खोज्नुहोला । तर, प्रश्न उसले बार्गेनिङ गर्दै जाने अनि सरकारले दिँदै जाने कुरा मात्र होइन, प्रश्न राज्यका संयन्त्रमाथि विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो,” खतिवडाले बाह्रखरीसँग भने, “हिजो ललितानिवास प्रकरणमा उहाँहरूको सरकारले सीआईबीले छानबिन गर्ने जिम्मा पाउने आज त्यही संयन्त्रमाथि अविश्वास गर्ने कस्तो माग हो ?

सीआईबीमाथि अविश्वास गर्ने, राजस्व अनुसन्धानमाथि अविश्वास गर्ने अनि अदालतमाथि पनि अविश्वास गर्ने कुराले राज्यलाई बलियो हुन नदिने उनले बताए । एमालेको मागका पछाडि राज्य संयन्त्रबाट हुन सक्ने छानबिन रोक्ने नियत देखिएको उनको आरोप छ ।

“सुनकाण्ड, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि अब त यती, ओम्नी प्रकरण पनि छानबिन होलान् । गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण पनि छानबिन होला भनेर उहाँहरू आत्तिनुभएको छ,” उनले भने, “त्यसैले राज्यका संयन्त्रलाई काम गर्न नदिएर भोलिका दिनमा हुन सक्ने छानबिन उहाँहरू रोक्न खोज्दै हुनुहुनछ ।”

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने आफूहरूका मागलाई पन्छाउन प्रतिगामी षड्यन्त्र सुरु भएको टिप्पणी गरे । उनले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन आवश्यक देखिएको बताए । त्यो आवश्यकता गृह मन्त्रालय मातहतको सीआईबीबाट पूरा हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।

“विमानस्थलबाट निकालिएपछि सडकबाट ट्याक्सीमा क्विन्टल बढी सुन बरामद भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन आउँदै छ भनेर १० दिनअघि थाहा पाएर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको भनेको छ,” बर्तौलाले भने, “त्यसरी सुन आउँदै छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भन्नु भएन वा भनेर पनि सुन तस्करीका लागि सहयोग गरियो र त्यो विमानस्थलबाट बाहिरियो ?

उनले शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने छानबिनको पक्षमा एमाले नरहेको बताए । “के एमाले संसद्‌मा गएर प्रतिपक्षको बेन्चमा मुखमा पट्टी बाँधेर बस्नुपर्ने हो रु कि त्योभन्दा पनि अघि बढेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की जय भन्नुपर्ने हो रु देशलाई तस्करको अखडा बनाउन सघाउनुपर्ने हो रु,” प्रश्न गर्दै बर्तौलाले भने, “माफ गर्नुहोला, एमालेले त्यसो गर्दैन ।”

उनले अनुसन्धान संयन्त्रको सीमा बुझेर एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको स्पष्ट पारे । सुनकाण्डलाई ढाकछोप गर्न चाहने स्वार्थ समूहले मात्र एमालेमाथि विभिन्न आरोप लगाएको उनको भनाइ छ ।

मंगलबारको संसद् बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राज्यका संयन्त्रलाई भुत्ते बनाउनेहरूले नै यसमाथि अविश्वास गरेका आरोप लगाएका थिए । उनले ‘तपाईंले नै होइन राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर राज्य संयन्त्रलाई दलीयकरण गरेर भुत्ते बनाएको रु’ भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।