काठमाडौं, ४ साउन ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को आसन्न चीन भ्रमणका बेला ‘नेपाल–चाइना ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी’ अन्तर्गतका केही महत्वपूर्ण परियोजना अघि बढ्ने भएका छन्।

‘नेपाल–चाइना ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी’ तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम’ बीआरएफ का क्रममा घोषणा गरिएको कनेक्टिभिटी सम्बन्धी बृहत् परियोजना हो।

चीनको राजधानी बेइजिङमा १३–१४ वैशाख २०७६ मा दोस्रो ‘बीआरएफ’ सम्पन्न भएपछि जारी ३८ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको २३ औँ अनुसूचीमार्फत् नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गसहितको ‘नेपाल–चाइना ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी’ को घोषणा गरिएको थियो।

‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी’ रेलमार्ग, सडकमार्ग, हवाईमार्ग, सूचना–सञ्चार र प्रसारण लाइनको माध्यमबाट एक–अर्को मुलुकलाई जोड्ने बृहत् परियोजना हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भ्रमणमा यही बृहत् परियोजना अन्तर्गत केही परियोजना अघि बढाइने छन्।

दोस्रो ‘बीआरएफ’ को संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार सीमापार रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा थप निर्णय भइसकेको छ। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको क्रममा सीमापार रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आफूले बेहोर्ने घोषणा पनि चीन सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा। नारायण खड्काको २०७९ साउन अन्तिम साता भएको चीन भ्रमणको क्रममा सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा लाग्ने सम्पूर्ण रकम आफूले बेहोर्ने वचनबद्धता चीनले जनाएको थियो।

सोही अनुसार एउटा चिनियाँ टोली नेपाल आएर रेलमार्ग निर्माणको बृहत् सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा रहेकाले यस सम्बन्धमा थप सहमति हुने सम्भावना देखिँदैन।

‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी’ को अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सडकमार्गबाट हुने कनेक्टिभिटी हो। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यस सम्बन्धमा थप केही सहमति भएका छन्। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा त्यस सम्बन्धमा थप ठोस प्रगति हुने गरी प्रस्ताव राख्ने नेपालको तयारी छ।

जसअनुसार ‘कोशी आर्थिक करिडोर’ अन्तर्गतको किमाथाङ्का–लेगुवाघाट राजमार्ग निर्माण सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी नेपालको छ। यसैगरी ‘गण्डकी आर्थिक करिडोर’ वा ‘कर्णाली आर्थिक करिडोर’ मध्ये कुनै एक राजमार्गमा पर्ने कुनै खण्ड निर्माण सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव नेपालले राख्नेछ।

यसमध्ये कोशी आर्थिक करिडोर अन्तर्गत किमाथाङ्का–लेगुवाघाट सडक खण्ड निर्माणमा आफूले सहयोग गर्ने एक खालको वचन राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको क्रममा चीनले दिइसकेको छ। भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यस सम्बन्धमा नेपालले अनुरोध गरेको र यो विषयलाई चीनले नोट गरेको उल्लेख छ।

‘कोशी आर्थिक करिडोर अन्तर्गतको किमाथाङ्का–लेगुवाघाट सडक निर्माणका लागि नेपाली पक्षले राखेको प्रस्तावलाई चिनियाँ पक्षले नोट गरेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिको पाचौँ बुँदामा भनिएको छ, ‘साथै भविष्यमा हुने सहयोग योजना अन्तर्गत यसलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा विचार गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत छ। यसका लागि चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षलाई विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गरेको छ।’

‘कोशी करिडोर अन्तर्गतको किमाथाङ्का–लेगुवाघाट सडकखण्ड निर्माणका लागि सहयोग गर्न चीन पहिल्यै तयार छ, सहयोग सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव नेपालले पेस गरेपछि यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ जानकार स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘यससम्बन्धी गृहकार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरिरहेको छ।’

नेपाल–चीन सीमानाकाहरुमध्ये कोशी करिडोर अन्तर्गत किमाथाङ्का हुँदै आउने सडकमार्गलाई हिमपातले असर गर्न नसक्ने र बाह्रै महिना यातायातका साधन सुचारु हुने सडक खण्ड मानिएको छ। त्यहीकारण नेपालको प्रस्ताव अनुसार सो सडकखण्ड निर्माणका लागि चीन पनि सकारात्मक देखिएको हो।

स्रोतका भनाइमा पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने कोशी करिडोर अन्तर्गतको किमाथाङ्का–लेगुवाघाट सडक खण्डका अलावा पश्चिम क्षेत्रको गण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको कुनै सडक खण्ड निर्माण सम्बन्धमा पनि चीनले सहयोगको वचन दिनसक्छ।

‘पश्चिमी क्षेत्रका दुई आर्थिक करिडोरमध्ये एक अन्तर्गतको कुनै सडक खण्ड निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव नेपालले गर्ने र सो सडक खण्ड निर्माणमा चीनले सहयोगको वचनबद्धता प्रकट गर्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पश्चिमी क्षेत्रका दुई करिडोरमध्ये यसपटक कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको कुनै सडक खण्ड चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने सहमति हुनसक्छ।