काठमाडौं, २१ भदौ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले तीन वर्षअघि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर संसदबाट पारित भएको नेपालको नयाँ चुच्चे नक्साबारे चीनलाई पत्राचार गरिएको प्रमाण फेला नपरेको बताएका छन्।

संघीय संसदअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सहभागी मन्त्री साउदले सन् २०२० जुनमा संसद्‍बाट जारी भएर कार्यान्वयन आएको चुच्चे नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिएको रेकर्ड नपाइएको बताएका हुन्।

चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा किन नसमेटिएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै साउदले भने, ‘माननीयज्यूहरुलाई यतिमात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु– म मन्त्री भइसकेपछि मैले मेरो मन्त्रालयको दक्षिण एसिया र उत्तरपूर्व एसिया महाशाखामा त्यस्तो करेस्पोन्डेन्स खोज्दा नभेटिएको कुरा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु।’

उनले त्यस्तो पत्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नपुगेको दाबी गरे। ‘त्यस्तो करेस्पोन्डेन्स नपाएको कुरामात्रै भन्न सक्छु, कसैले गएको कुरा फेरि जानकारीमा आउन सक्छ,’ साउदले थपे, ‘ल्याउन सकिन्छ भने मलाई सबैभन्दा खुशी हुनेछ। यो आग्रह पनि म गर्न चाहन्छु।
यसबारे म यतिमात्र बोल्न चाहन्छु।’

२०७७ जेठ ७ मा जारी नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मतिले पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा राखेको थियो।

तर, त्यसबारे कुटनीतिक नियोगहरुलाई पत्राचार गर्नुपर्ने भए पनि तत्कालीन सरकारले नपठाएको साउदले बताएका छन्।

भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सबैतिर पत्राचार गरेको त्यसबेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दाबी गर्दै आएका छन्।