काठमाडौँ २८ भदौ । लगानी बोर्डले यसैसातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यसबीच हामीले विश्व तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा आएका विभिन्न उतारचढाव र परिवर्तनहरु देखिरहेका छौँ। खासगरी सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा प्रवेश गर्ने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने र आफ्नै प्रतिबद्धता बमोजिम सन् २०४५ सम्ममा खुद–कार्बन उत्सर्जन शून्य मुलुक बन्नुपर्ने अवस्थामा कोभिडको वैश्विक महामारी र त्यसलगत्तै युरोपमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक सुस्तता देखिएको छ।

लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई छिटो छरितो सेवा पु¥याई देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धन गरी रूपान्तरणकारी पूर्वाधार विकास तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले गठित बोर्डले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपी मोडल) को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने र परिचालन गर्ने सहजकर्ताका रुपमा बोर्डले काम गर्दै आएको छ। लगानीका लागि उपयुक्त नीतिको तर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन गरी नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ बोर्ड क्रियाशील देखिन्छ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि छिटो छरितो प्रक्रियाबाट लगानीकर्तालाई सेवा दिने गरी स्थापना भएको लगानी बोर्ड १२औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। आजका दिनमा लगानी बोर्डको भूमिका र उपलब्धिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

नेपालमा रू छ अर्बभन्दा कम रकमको लगानीको स्वीकृतिसम्बन्धी काम उद्योग विभागले गर्दै आइरहेको छ। लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम रू। ६ अर्बभन्दा माथिका निजी लगानीलाई स्वीकृति प्रदान गर्दछ।

साथै दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका ऊर्जा परियोजना र रू छ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने गैरऊर्जा परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पिपिपी० को माध्यमबाट विकास र व्यवस्थापन गर्छ। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भएकाले बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूले छिटो–छरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसको सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। त्यसैले लगानी बोर्डको स्थापना लगानी प्रवर्द्धन र परिचालनका लागि हामीले गरेको संस्थागत सुधारलाई ठूलो फड्को मान्न सकिन्छ। यो छोटो अवधिमा यसले जति परिणाम दिएको छ, त्यसलाई मैले राम्रो उपलब्धि मानेको छु।

बाह्र वर्षमा बोर्डले नौ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी हुने गरी ४२ वटा परियोजना स्वीकृत गरेको छ। करिब रू चार सय ६३ अर्बको लगानी त पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र स्वीकृत भएको छ। रू तीन सय ५० अर्बका परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। करिब चार हजार मेगावाट स्वच्छ उर्जा उत्पादन हुने गरी विभिन्न परियोजनामा सहजीकरण भइरहेको छ। बोर्डको सहजीकरणमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगका कारण छोटो अवधिमै नेपाल सिमेन्ट निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ।

कोरोना महामारीपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घटिरहेको देखिन्छ। नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अहिलेको सन्दर्भमा बोर्डका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

बोर्डले लगानी भित्र्याउन र तिनको व्यवस्थापन गर्न लगानीका सबै चरणमा कुशलतापूर्वक काम गर्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन बोर्डले छुट्टै रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ। रणनीतिक योजनाले परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास, र समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी जस्ता चारवटा रणनीतिक स्तम्भमा काम गर्न निर्देशित गरेको छ।

यस सन्दर्भमा बोर्डले पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने लगानीयोग्य परियोजना पहिचान गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्ताव गर्ने ध्येयले परियोजना बैंकको ढाँचा नै विकास गरेको छ। लगानीकर्तालाई पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवा प्रदान गर्न विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको विकास गरिएको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्यालाई बोर्डले तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको छ। फलतः परियोजनाको पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्न गराउनेसम्मका काम प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नो सामथ्र्य बनाइसकेको छ। त्यसैले लगानीकर्ता बोर्डको सेवाबाट प्रफुल्लित हुँदै थप लगानीको लागि उत्साहित भएको देख्न सक्दछौं।

उदाहरणका लागि, डाबर नेपालले यहाँ थप रू १० अर्ब लगानी गर्दैछ। अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको कम्पनीले करिब रू ९३ अर्ब लगानी हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता नै गरिसकेको छ। तीन सय २७ मेगावाटको अप्पर मस्र्याङ्दी–२ मा लगानीकर्ताले सहज ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। अप्पर त्रिशुली–१ का लगानीकर्ता सन्तुष्ट भएर काम गरिरहेका छन्। छिमेकी राष्ट्रबाहेक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर जर्मनी, बेलायत, जापानआदि मुलुकका लगानीकर्ताले समेत बोर्डमार्फत विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइरहेका छन्। यसरी हेर्दा नेपाल लगानीको एक मुख्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न बोर्ड सक्षम देखिएको छ।

लगानी बोर्डमार्फत प्रवर्द्धित परियोजनाले सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न कसरी काम गरिरहेको छ?

बोर्डबाट पिपिपी मोडेलमा विकास भइरहेका र विकास गर्न खोजिएका परियोजनाले प्रादेशिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछन्। नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजना र छ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाले कोशी प्रदेशमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउने छन्। जलाशययुक्त पश्चिम सेती र एसआर सिक्स परियोजना विकासका लागि विकासकर्तासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। करिब एक हजार दुई सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने यी परियोजना सही ढङ्गले अगाडि बढ्नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुनेछन्।

वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अप्पर कर्णाली जलविद्युत परियोजनाले त्यहाँको विकासको मुहार फेर्न सक्दछ। अहिले खप्तड क्षेत्रको एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि गुरु योजनामा काम हुँदैछ। काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि बस र्‍यापिड ट्रान्जिट परियोजनाको अवधारणा बन्दैछ। पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने परियोजनाको पाइपलाइन बनाउने क्रममा सातै प्रदेशबाट ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको पहिचान गरिएको छ।

लगानीको वातावरण बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न सरकारले गरिरहेका पछिल्ला सुधारबारे बताइदिनुहुन्छ कि?

नेपालको संविधानले सम्पत्तिमाथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। हाम्रा कानूनहरूले केही संवेदनशीलशील क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिदिएका छन्। भिसा प्रक्रिया सरल छ। वर्तमान सरकार हाल थप सुधारका लागि काम गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि, निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ।

विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था गर्न हेजिङसम्बन्धी निकायको विकास गर्ने, आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बधी कानून जारी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी केही देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय ब्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।

पिपिपी मोडेलमा विकास गरिने केही रूपान्तरणकारी परियोजनाले लगानीकर्तालाई तत्काल कम प्रतिफल दिन सक्दछन्। तर देशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनसक्ने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको अभाव हुन नदिन भायाबिलिटी ग्याप कोषको सञ्चालनको सम्भावनाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ।

प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि यसपालीको बजेटमार्फत केही प्रयास थालिएका छन्। व्यवसाय दर्ताका लागि विद्युतीय एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको संशोधन गरेर प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्न र बन्द गर्न अनलाइनबाट नै हुनेगरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेका छौँ। उद्योग विभागबाट लगानीको स्वीकृति र सहजीकरणको कार्य स्वचालित विधिबाट हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ। अन्ततः यी सुधारले लगानी प्रवर्द्धन र परियोजना विकासमा सघाउ पर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

लगानी बोर्डको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ। यसको थप प्रभावकारिताका लागि यहाँले के–कस्तो सुधार गर्ने सोचिरहनु भएको छ ?

बोर्डको कामबाट केही ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन्। जुन मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकें। तर बदलिँदो परिवेशमा देशको आवश्यकताअनुसार निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न बोर्डको भूमिका अझै बढेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले बोर्डलाई लगानी प्रवर्द्धन निकाय तथा ‘पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा स्थापित गर्दै आगामी दिनमा निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा पिपिपी परियोजनाको व्यवस्थापनका लागि केही ठोस सुधारको आवश्यकता देखेको छु।
कानुनले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आर्थिक एवं प्राविधिक हिसाबले बोर्ड सक्षम हुनु आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा बोर्डको आफ्नै कोष स्थापना गरिसकिएको छ।

यसको कार्यविधि बनेपछि परियोजना प्रवर्द्धन, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन जस्ता काम सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नै स्रोत उपयोग गर्न सक्दछ। लगानी बोर्ड विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विशिष्टीकृत निकाय हो। यसले देशभित्र र बाहिर लगानीसम्बन्धी कुटनीतिको माध्यमबाट देशलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउने काम गर्दै आएको छ। तर बोर्ड तथा बोर्डको कार्यालयलाई नतिजामुखी बनाउन परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुँदैन। त्यसैले स्वायत्त र व्यावसायिक रूपले बोर्डको कार्यालयले काम गरोस भनेर यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गरिन्छ।

अन्य कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिदिन्छ। तर लगानी प्रवर्द्धन, परियोजना विकासजस्तो नियमित एवं विशिष्टीकृत कार्य र लामो कार्यान्वयन अवधि आवश्यक हुने परियोजनाको सहजीकरणका लागि बोर्डको कार्यालयमा यस प्रकृत्तिको विशिष्टीकृत ज्ञान र दक्षता भएका कर्मचारीहरूको निरन्तरताका लागि केही न केही सुधार आवश्यक छ।

बोर्डले ठूला लगानी र विदेशी लगानीकर्तासमेत सहभागी हुने ठूला परियोजनाको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। परियोजना सहजीकरणका क्रममा लगानी स्वीकृति, वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, विद्युत् जडान, जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्गजस्ता विषयमा सरकारका विविध निकायको स्वीकृति र सहजीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले लगानी बोर्डले जुन गतिमा काम गर्छ ती निकायको गति, क्षमता र क्रियाशीलता मेल हुन आवश्यक छ।

त्यसैले यो विषयलाई कानुनी सुधारमार्फत कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौं। यी विषयमा हामी चाडैं नै ठोस निष्कर्षमा पुग्नेछौं। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतमा मात्र भर पर्ने स्थितिबाट निस्कदै पिपिपी मोडेलबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने समन्वयका विषयमा १६औँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा समावेश गरिनेछ। रासस