काठमाडौं, ७ असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा अहिले बेइजिङमा छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा अमेरिका गएका दाहाल उतैबाट चीन भ्रमणमा निस्किएका हुन्।

चीन पनि एसियाली खेलको उद्घाटन समारोहको अवसर पारेर गए। त्यसैले यस भ्रमणबाट खास कुनै एजेन्डामा कति प्रगति भयो भनेर हेर्नुभन्दा दुई देशबीच उच्चस्तरमा भेटघाट भएर विश्वासको आदान–प्रदान हुनु नै खास उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ।

यसबीचमा विभिन्न कारणले दुई देशबीच विश्वासको कमी महसुस भइरहेको थियो। त्यो खाडल पुर्न विश्वासको परिपूर्ति आवश्यक थियो।

पक्कै पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङकै तहमा भएको भेटले दुई देशबीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण फर्काउन काम गरेको हुनुपर्छ।

चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालले सही गरेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। यसपालि पनि बीआरआईलाई लिएर ठोस कुनै निर्णय वा सम्झौता भएको छैन।

तर, दुई देशका शीर्ष कार्यकारीको भेटमा यस विषयमा पक्कै छलफल भएको छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। यसमा नेपालको चासो र आकांक्षा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको हुनुपर्छ।

चीनले पनि अहिलेसम्म यस परियोजनामा कामै नहुनुको कारण के हो भनेर उच्चस्तरमै बुझ्ने मौका पाएको छ। यो पनि एउटा उपलब्धि नै हो। नेपालले बीआरआई किन अगाडि बढाएन त भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि चीनले पनि पक्कै समीक्षा गर्नेछ।

चीनसँग हामीले २०७२ सालमा पारवहन यातायात सम्झौता गगर्‍यौँ तर त्यसपछि एउटा प्राटोकलमा हस्ताक्षर गर्नेबाहेक उल्लेख्य कुनै काम गरेनौँ।

रेल र अरु दीर्घकालीन योजनाको कुरा गगर्‍यौँ तर तत्काल प्रभाव पर्ने र प्रगति पनि देखिने गरी तात्कालिक योजनामा ध्यान दिएनौँ। यी व्यवहारबाट पनि चीन नेपालसँग पक्कै खुसी छैन।

हामीले चीनसँग होस् या अन्य मुलुकसँग, विकासमा साझेदारी गर्छौँ तर सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुँदैनौँ। कुनै देशको सुरक्षा योजनामा पनि संलग्न हुँदैनौँ।

त्यसैले चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जीएसआईमा नेपाल सहभागी बन्न सक्दैन, जसरी अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागिता अस्वीकार गरिसकेको छ।

चीन भने अझै आफ्ना सुरक्षा पहलहरुमा सहभागी गराउन सकिनेमा आशावादी देखिन्छ। सबै प्रकारका चिनियाँ पहलमा नेपालले साझेदारी गर्न सक्ने भन्दै केही दिनअघि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि यो कुरा झल्किन्थ्यो।

सारमा, कुनै पनि देशसँगको हाम्रो साझेदारी सुरक्षामा होइन, विकासमा हुन्छ। ऋणमा होइन, अनुदानमा हुन्छ। यो कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चीनमा भनेको हुनुपर्छ। यस कुराको संकेत स्वयं प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले यसअघि नै गरिसकेका पनि हुन्।