काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा अहिले बेइजिङमा छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा अमेरिका गएका दाहाल उतैबाट चीन भ्रमणमा निस्किएका हुन् । चीन पनि एसियाली खेलको उद्घाटन समारोहको अवसर पारेर गए । त्यसैले यस भ्रमणबाट खास कुनै एजेन्डामा कति प्रगति भयो भनेर हेर्नुभन्दा दुई देशबीच उच्चस्तरमा भेटघाट भएर विश्वासको आदान–प्रदान हुनु नै खास उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ । यसबीचमा विभिन्न कारणले दुई देशबीच विश्वासको कमी महसुस भइरहेको थियो ।

त्यो खाडल पुर्न विश्वासको परिपूर्ति आवश्यक छ । पक्कै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङकै तहमा भएको भेटले दुई देशबीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण फर्काउन काम गरेको हुनुपर्छ । चीनको हानचाओमा एसियाली खेल महामेलाको क्रममा विभिन्न देशका उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिको कोणबाट उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ । अन्य पाहुनाजनसँगै हानचाओमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको भव्य स्वागत भयो । तर पाहुनाको लर्को लागेका बेला बेइजिङमा चिनियाँ उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बिस्तारमा कुराकानीको चाँजोपाँजो अपेक्षित नहुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डअमेरिकाबाट चीन पुगे । बदलिँदो विश्वमा सरकार प्रमुख विदेश भ्रमणमा जाँदा एकै पटक ३/४ वटा मुलुक जाने गरेका अनगिन्ती उदाहरण छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि एकै पटक दुई शक्तिशाली मुलुक चीन र अमेरिकाको भ्रमण गरेका छन । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग वार्ता गरेर फोटो खिचाए ।

उनी यसपल्ट सहयोग माग्न अमेरिका गएका भने होइनन । राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन र अल्पविकसित देशहरूको समस्या र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका पुगेका थिए । चीन भने नेपालको विकासका लागि सहयोगको हात बढाउन गएका हुन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सहयोगका लागि विकासको ठोस योजना ल्याउन सके उनको भ्रमणको सफलता मान्नुपर्छ । यसअघिका भ्रमणमा जस्तै आश्वासन मात्र ल्याए भने त्यसलाई उपलब्धि मान्न मिल्दैन । चीनले नेपालको दीर्घकालीन हितमा काम गरिरहेको उदाहरण दिएर सहयोग गरेको देखाउने हो भने तत्कालै रेल सञ्चालन र तेल आपूर्तिका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । आश्वासनले मात्र नेपाली जनता चीनसँग विश्वस्त हुने अवस्था छैन । सी चीनफिङले दुई वर्षअघि नेपालको भम्रण गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रगति देखिएको छैन ।

विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था के हो ? चीनले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री लाई प्रस्ट्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौताका विषयमा सोध्न सक्नुपर्छ । २०७२ मा भारतले गरेको ६ महिने नाकाबन्दीमा चीनले १० ट्यांकर तेल पठाउँदैमा चीनले ठूलो सहयोग गरेको मान्न सकिँदैन । यस पटकको भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउने सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति हुन आवश्यक छ । यसो भएमा नेपालले चीनले सहयोग गरेको महसुस गर्नेछ । चीनले गर्ने खुद्रा मसिना योजनाबाट नेपाललाई खासै फाइदा हुँदैन ।

चीनले बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न चीनले देखाउने तत्परता अर्को सहयोग हुन सक्छ । खासमा चीनको कुनै सहरबाट सिधा उडान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । तर मुख्य माग र समस्यामा केन्द्रित नगरी झिनामसिना कुराहरू मात्र भ्रमणमा उठाए वा सहमति गरेमा त्यसले नेपालको दीर्घकालीन हित गर्दैन । राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी तहमा हुने भेटघाटमा उठाउने प्रमुख आपसी सहयोग नै हो । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो मुलुकले ठूला र विकसित देशबाट सक्दो फाइदा लिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड तेस्रोपटक चीन भ्रमणमा छन् । साथै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अब तेस्रोपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेट गरेका छन् । हाङचौ भेट दुई नेता बीचको पाँचौँपटकको भेट भएको छ । हालसम्म चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बीच चारपटक भेट भइसकेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अब तेस्रोपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेट गरेका छन् ।

भने सीको प्रचण्डसँगको चारपटकको भेट चीनको राष्ट्रपति भएपछिको हो । यी दुईबीच पछिल्लो भेट चिनियाँ राष्ट्रपतिका तर्फबाट २३ वर्षपछिको नेपाल भ्रमण क्रममा भएको थियो । सन् २०१९ अक्टुबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपालको ऐतिहासिक दुईदिने राजकीय भ्रमण क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताका रूपमा प्रचण्ड र सी बीच काठमाडौँमा भेट भएको हो । त्यस समय प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक थिए । चिनियाँ राष्ट्रपतिले भनेजस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीनसँगको सम्बन्ध पुरानो, असल र सदा मित्रवत् देखिन्छ ।

नेपालले कृषि क्षेत्रमा विकास र कृषि उत्पादन निर्यातमार्फत देशको आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने चिनियाँ मत छ । ऊर्जा उद्योगमा नेपालसँग भएको अथाह सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्न नेपालको फराकिलो कनेक्टिभिटीले टेवा पुग्ने चीनको अध्ययन देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हानचाओमा गरिएको भव्य स्वागतका साथै चिनियाँ पक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका छानिएका मन्तव्य चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरी पुस्तक प्रकाशन गर्नुलाई चीन छिमेकी देशसँग गहिरो सम्बन्ध बिस्तार गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न चाहँदैन भन्ने पुष्टि गर्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीप्रति चीनको स्वागतले धेरै नेपालीको स्मरणमा अर्को छिमेकको भ्रमण स्मरण गराएको हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सबै कुरा बोलिरहन जरुरी हुँदैन आपसी व्यवहारबाट अझ बढी अभिव्यक्ति हुने गछ । कसको दृष्टिमा कसको स्थान के छ भन्ने कुरा बुझ्न कूटनीतिक क्षेत्रमा देखिने व्यवहारले धेरै अर्थ राख्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा एक साता लामो चीन भ्रमणमा छन ।

प्रधानमन्त्री भएको करिब नौ महिनापछि र दक्षिणी छिमेक भ्रमण गरेको साढे तीन महिनापछि प्रचण्ड उत्तरी छिमेकको औपचारिक भ्रमणमा निस्किएका हुन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको यो तेस्रो चीन भ्रमण हो । प्रधानमन्त्री तहमा नेपालबाट पाँच वर्षपछि उत्तरी छिमेकी मुलुकको भ्रमण भएको छ । जुन आपसी सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै द्विपक्षीय हित प्रवर्द्धन र पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् भने सोमबार समकक्षी लीसँग औपचारिक द्विपक्षीय एजेन्डासहित वार्ता गरे अब दुई प्रधानमन्त्रीबीचको औपचारिक भेटवार्तामा दुई मुलुकबीच भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, उद्योग, कृषिजस्ता विषयमा १० ओटा सम्झौता र २ समझदारी गरिएको छ । चीन नेपाली विकासको ऐतिहासिक साझेदार हो जसको सहयोगका कारण राजमार्ग, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल लाभान्वित भएको छ । आर्थिक महाशक्ति चीनको उन्नतिबाट नेपाल थप लाभान्वित हुन सक्ने आधार छन् जसलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न सकिएको छैन ।

त्यसैले नयाँ सम्झौता गर्दा विगतमा भएका सम्झौतालाई पनि फर्किएर हेर्न आवश्यक छ । सहयोग, सहकार्य र साझेदारीका लागि विगतमा भएका पारवहन यातायात, सीमापार प्रसारण लाइनलगायतसम्बन्धी थुप्रै सम्झौता/समझदारी कार्यान्वय भएका छैनन् । सम्झौता कार्यान्वयन भएमा नयाँ सम्झौताप्रति पनि विश्वास बढ्नेछ । ।  विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन नेपालको छिमेकी मात्रै होइन, महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार मुलुक पनि हो । नेपालले भारतपछि सबैभन्दा बढी व्यापार गर्ने चीनसँगको व्यापार असन्तुलन चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । नेपालबाट केके वस्तु चीन निर्यात गर्ने र केके वस्तु नेपाल आयात गर्ने भन्ने सम्मको प्रावधानसहितको सम्झौता बोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड टोली यतिबेला चीन भ्रमणमा छन् । चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग द्विपक्षीय–सम्झौता गर्नका लागि नेपाली अर्थतन्त्र परिपक्व भइनसकेको अवस्थामा नेपाललाई अधिक लाभ हुनेतर्फ नेपाली पक्षले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

करिब २२ अर्ब चिनियाँ ऋणमा निर्माण गरेर गत वर्ष पुसमा उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिलेसम्म व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । उक्त विमानस्थल मुलुकका लागि ‘सेतो हात्ती’ बन्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही भ्रमणको मौका पारेर चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा पहल गर्न सके भने उपलब्धिमूलक मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, भूकम्प र कोरोना महामारीपछि बन्द गरिएका उत्तरी नाका चीनले क्रमैसँग खुलाइरहेका बेला थप नाका तत्काल खोल्ने वातावरण पनि यस भ्रमणले तयार गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा लागि शान्ति, सम्मान आधारभूत सर्त हुन् भने पूर्वाधार विकास र समृद्धि सहकार्यका प्राथमिकता हुन ।

यतिवेला प्रचण्डको चीन भ्रमणकै समयमा भियतनामबाट नेपालले आयात गरेको १५ टन बेसारको धुलो उत्तरी चीनको थेयनचिन नाकाबाट झांगमु तातोपानी नाका हुँदै नेपाल भित्रन लागेको खबरलाई चिनियाँ सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ चर्चा गरेका छन् । भारत परिवेशित नेपालको अर्थ राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन र एकै देशसँगको बढ्दो निर्भरता कम गर्न यो सुरुवात महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषतःकाठमाडौँ उपत्यकाको अर्थतन्त्र उत्तरसँगको व्यापारमा आधारित भए पनि भौगोलिक विकटता र न्युन पूर्वाधारका कारण उत्तरी नाकाबाट नेपालको व्यापार सीमित मात्र हुँदै आएको छ ।

तर विज्ञान प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसकेको आजको युगमा ती चुनौती छिचोल्न नसकिने अवरोध भने होइनन् । नेपाल र चीनबीचका अग्ला पहाड र हिमाल दुई देशबीचको सम्बन्धमा कदापि अवरोध हुन सक्दैन । दशकअघिसम्म पनि गरिबी र अविकासको चपेटा झेलिरहेको चीनको तिब्बत, आज समग्र चीनको विकासमा प्रवाहित हुन खोजिरहेको छ ।

पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तिब्बतमा चीनको केन्द्र सरकारले अभूतपूर्व लगानी गरिरहेको छ । तिब्बतमा पूर्वाधार विकासले नेपालसँग चीनलाई जोड्न अझ सहज र स्वाभाविक बनाउनेछ । तर त्यसका लागि नेपाल तयार हुन आवश्यक छ । यता आएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) को कार्यान्वयनमा नेपालको आनकानीले चीन अझ हच्केको देखिन्छ । यसबारे नेपाल सरकारले सुझबुझकासाथ निर्णय लिन आवश्यक छ । हामीलाई दुवै छिमेकी र सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रा राष्ट्रिय हितका आधारमा ती सम्बन्धको उचाइ निर्धारण हुन्छन । कसैलाई उपयोग र दुरुपयोग गर्ने न हाम्रो नीति, नियत होइन र हुन हुन्न भन्ने सन्देश सबैलाई दिनसक्नु पर्छ ।