काठमाडौं, २७ मंसिर । नागरिकता ऐन जारी भएको अवस्था र सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर नागरिकता दिन भने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता दिन नचाहेको गुनासो बढेको छ ।

प्रशासनले सर्वोच्चको फैसला अटेर गरेर नागरिकता पाउने अधिकारबाट आफूहरूलाई वञ्चित गरेको पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । राजधानी काठमाडौंमा बुधबार महिला कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वनयमा जिल्ला प्रशासन अटेर गरेको गुनासो पीडितहरूले गरेका छन् ।

भक्तपुर बस्दै आएकी २४ वर्षीय नेहा थापाले नागरिकता नहुँदा आफू उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको दुखेसो पोखिन् । “मेरो बुबा म चार वर्ष हुँदा छोडेर हिँडेको रे । अहिलेसम्म केही थाहा छैन उहाँको बारे । राजेन्द्र थापा हो रे उहाँको नाम,” उनको दुखेसो थियो, “विद्यालय तहमा अभिभावकको नाम लेख्ने ठाउँमा बुबाको नाम लेख्न लगाइयो । जन्मदर्ता बन्यो पनि । तर, अहिले नागरिकता बनाउने बेला जन्मदर्तामा बाबुको नाम रहेछ भनेर आमाको नाममा नागरिकता बनाउन दिएका छैनन् । म सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दैछु । नागरिकता नहुँदा मेरो अध्ययनमा समस्या भएको कस्ले बुझिदिने ।”

उनले यो विषयमा अदालतमा मुद्दा लडेको र फैसला पनि आफ्नो पक्षमा आएको बताइन् । तर, सीडीओ कार्यालयले नागरिकता दिनै नचाहेको गुनासो उनको छ ।

“निरन्तर सीडीओ कार्यालय नआउनु भन्नुहुन्छ उहाँहरू । बुवाको डकुमेन्ट म कहाँबाट ल्याउँ रु” उनले थप पीडा सुनाइन् ।

काठमाडौं बस्ने ३१ वर्षीय अविनाश थापाको पनि गुनासो उस्तै छ । उनले आफ्नो बाबुआमा कोही नभएको बताए । आफू आमाको पेटमा हुँदा बुवा बेपत्ता भएको र आमा पनि आफू जन्मिएको ४, ५ महिनामा छाडेर हिँडेको उनले बताए ।

“म मावलीमा हुर्किए । बुवाको नाम अर्जुन थापा हो भन्छन् । म अहिले ३१ वर्षको भए मैले नागरिकता पाउन २४ वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेको छु,” उनले भने ।

आफूले नागरिकता पाउने आधारसहित अदालतमा मुद्दा लडेको र त्यो मुद्दा जितेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूलाई नागरिकता नदिएको गुनासो अविनाशको छ ।

“अदातलको पूर्ण पाठ लिएर गए । मैले मुद्दा जितेको छु । सीडीओ कार्यालयले बुवा आमा लिएर आउन भन्छ । म कहाँ जाने खोज्न रु,” अविनाश थप गुनासो गर्छन्, “गृहले मन्त्रालयले फैसला कार्यान्वयन गर्नुभनेर जिल्ला प्रशासनलाई चिठ्ठी पठायो । त्यो सम्झाउँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतले जसले फैसला गरेको उसैसँग गएर नागरिकता माग भन्छ । हामी कहाँ जाने ? अविनाश थप्छन्, “मेरो कक्षा १ मा पढ्ने छोरा छ । उसको जन्मदर्ता गर्न पाएको छैन । म कसरी उसको अधिकार स्थापित गरिदिउँ रु”

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मी अदालतको फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी जिल्ला तह भएको बताउँछन् । साधारणतया अदालतको फैसला कार्यान्वनय हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यता नभएको भन्दै उनी फैसलासँगै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिने बताउँछन् ।

“फैसला कार्यान्वयन नभए मुद्दामाथि मुद्दा गर्ने भन्ने हुँदैन । तर, हामी विभागमा छौँ कार्यान्वयन विभागले हेर्छ । यसरी आएको गुनासो र उजुरी लिन्छौँ र प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ,” उनले भने, “कार्यान्वयन तहमा हिचकिचावट भए हामी समन्वय गर्छौं । विभागीय मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । कार्यान्वनय गर्न निर्देशन दिन्छौँ । त्यसमा पनि अटेर भए सम्बन्धित निकायबाट कारबाही प्रक्रियामा जान्छौँ । हामी आफैले कारबाही गर्ने होइन ।”

उनले पटक पटक कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले पत्र पठाउँदा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।