काठमाडौं ११ फागुन । विद्युत् विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक जीवछ मण्डलले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पुर्‍याउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ९इप्पान० का प्रतिनिधिसँगको भेटमा महानिर्देशक मण्डलले यस्तो आश्वासन दिएको इप्पानले बताएको छ ।

२०६३ सालसम्म १५० रुपैयाँमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिएको स्मरण गर्दै मण्डलले लाइसेन्सका व्यवस्था नियमित संसोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएको बताए ।

उनले विदेशी लगानीमा बुट मोडलमा आयोजना बनाउने कुरा आएपछि लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष बनाइएको स्मरण गर्दै ऐनमा भएको व्यवस्थाले यसलाई ५० वर्षसम्म कायम गर्ने कुरामा आफूले पहल गर्ने बताएका हुन् ।

उनले ऊर्जामा लागेका व्यक्ति र देश सँगसँगै समृद्ध भएमा मात्रै यो क्षेत्र अनन्तकालसम्म सफल हुने समेत बताए ।

उनले समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो ढोका नै जलविद्युत् भएको समेत दाबी गरे । निजी क्षेत्रका सबै समस्यामा आफू जानकार रहेको भन्दै उनले समस्या समाधान गर्न सकिने समेत बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन बनाउँदा स्टेक होल्डर कसैसँग पनि सल्लाह नगर्दा त्यसको मारमा निजी क्षेत्र मात्रै नभएर सरकारकै अभिन्न अंग विद्युत् प्राधिकरण पनि परेको उनको आरोप छ ।

स्पेयर्स पार्ट्समा हटाएको छुटका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न विभाग, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नवनियुक्त महानिर्देशक मण्डललाई बधाइ तथा शुभकामना दिँदै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका अफ्ठ्याराहरु फुकाउनु पर्ने बताए । नभए २८ हजारको ठाउँमा २८ सय मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन थपिने उनको दाबी छ ।

त्यसका लागि सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन क्यू४० बाट क्यू२५ मा ल्याउनुपर्ने, विद्युत् ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाली निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय संकटले समयमा बन्न नसकेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति ९आरसीओडी० २ वर्ष थप गर्नुपर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पनि २ वर्ष समय थप गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने कार्कीले बताए ।