काठमाडौं २२ फागुन । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन हुने भएपछि प्रदेशहरुमा सरकार निर्माणको जोड घटाउ सुरु भएको छ । केन्द्रमा बनेको सत्ता गठबन्धनका ४ दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये प्रदेशसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति छैन ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार निर्माणका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यहँ सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन् । तीन दलका सांसद संख्या ४३ मात्र हुन्छ । अर्थात बहुमत पुग्न एक सांसदको कमी हुने अवस्था छ ।

१० दलको उपस्थिति रहेको प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४ ९एक जना निलम्बित०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३, जनमत पार्टीका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रका एक–एक जना सांसद छन् ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरुको मात्रै बहुमत नपुगे पनि माओवादीबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका नवलपरासी पश्चिमका खड्ग बस्नेतले बिगतमा जस्तै नयां गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निश्चित र साना दलहरुको रुझान पनि सरकारमा जान लालायित देखिएकाले सुविधाजनक बहुमत पुग्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले बताए ।

यसअघि लुम्बिनीमा एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री थिए । सभामुख माओवादी केन्द्रले लिएको थियो । माओवादी केन्द्रले एमालेसंगको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससंग गठबन्धन गरेपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् ।

चौधरी नेतृत्वको सरकारमा एमाले र राप्रपा वाहेक ८ दलको प्रतिनिधित्व छ । अहिलेको सरकारमा भएका दलहरु मध्ये कांग्रेसबाहेक सबै दलको समर्थन नयाँ गठबन्धनलाई हुने एमाले प्रमुख सचेतक चौधरीको दावी छ ।