काठमाडौं १४ चैत । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सचिव अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक सरकारी जग्गाको लगत सङ्कलन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाहरू साबिककै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले यस सम्बन्धी सूचना दिएर सहयोग गर्न सबै नागरिकहरूलाई अपिल गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । यस सन्दर्भमा निष्पक्षरुपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको पनि उहाँको भनाई छ । अर्यालले सुनको अवैध आयात, तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो । बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर राखिएको ५० प्रतिशत हतियार नवीकरण नगरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको भन्दै मन्त्रालयले व्यक्तिसँग गैरकानूनीरुपमा राखिएका हतियार नियन्त्रण गरी शून्यमा झार्ने नीति अवलम्बन गरेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस कार्यमा निष्पक्षरुपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । सुनको अवैध आयात, तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा छ भने अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयनमा लगिने ब्यहोरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छु ।

बाँसबारी छाला,जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको छ । देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक सरकारी जग्गाको लगत सङ्कलन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाहरू साबिककै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिसकिएको छ र यस सम्बन्धी सूचना दिएर सहयोग गर्न सबै नागरिकहरूलाई अपिल गरिसकिएको अवस्था छ ।

मिटरव्याज पीडित सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरी सम्झौता गरिसकेको छ । यो सम्झौता बमोजिम अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ । गृहमन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समिति र सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिसँगसमेत वार्ता भई सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । यसै प्रकारका आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ । अनुमति प्राप्त हतियारको गैरकानूनी प्रयोग नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्लामा अनुमति प्राप्त हतियार र नवीकरणको अवस्था बारे जानकारी माग गरेको थियो । प्रारम्भिक जानकारी अनुसार अनुमतिप्राप्त गरिएका हतियार समयमा नवीकरण नगर्ने र उच्च दर करिब ५० प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले व्यक्तिहरूसँग गैरकानूनीरुपमा राखिएका हतियार नियन्त्रण गरी शून्यमा झार्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।’

सचिव अर्यालले अहिले अपराधको विश्लेषण गर्दा आत्महत्या, बैङ्किङ कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुरहरू, अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, लागूऔषध दुर्व्यसन, चोरी, जबर्जस्तीकरणी, बहुविवाह र ठगीजस्ता अपराधहरूको हिस्सा ठुलो देखिएको बताउनुभयो । उहाँले यस प्रकारका अपराधहरू सम्पूर्ण अपराधको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको बताउनुभयो ।