काठमाडौँ , ८ फागुन । पूर्व डिआइजी तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद् नवराज सिलवाल एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन्।

सरकारी कागजपत्र किर्तेको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि सिलवाल सम्पर्कविहीन भएका थिए।

नेकपा एमालेको सरकार गठन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान लगत्तै उनी सार्वजनिक भएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले फागुन २१ गते अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। निर्वाचित सांसदलाई अधिवेशन बोलाएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ।

तर फौजदारी अभियोगमा संघीय कानुन अनुसार कुनै सदस्यलाई पक्राउ गर्न भने रोक छैन।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले किर्ते अनुसन्धानमा गत बुधबार नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

परिसरमा नयाँ एसएसपी विश्वराज पोखरेल आएको दुई दिनमा नै प्रतिवेदन कार्यालयमा पेस गरिएको थियो।

प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकरी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन अपूरो भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्नेबारे कुनै राय दिएको छैन। कार्यालयले राय दिन नसक्दा प्रतिवेदन अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा नै थन्किएको छ।

आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनु पर्ने दाबीसहित सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेजसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई कानुन बमोजिम गोप्य रहनु पर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल कीर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्व अदालतले आदेशको पूर्ण पाठमा सिलवालले नै फाइल कीर्ते गरेको देखिएको भन्दै यस विषयमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
यही फैसला अनुसार नै प्रहरीले गत पुस ५ गते कीर्ते गरेको अभियोगमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। जाहेरी दर्ता गरेदेखि सिलवाल प्रहरीको खोजी सूचीमा छन्। प्रहरीले उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस नै जारी गरेको छ।

तर सरकार परिवर्तनसँगै उनीविरुद्धको मुद्दा अन्यौलमा परेको छ। अघिल्लो संसदमा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेताका रुपमा ओली सिलवालको पक्षमा बोलेका मात्र थिएनन्, सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि सिलवालको बचाउ गरेका थिए।