काठमाडौं १ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

सहकारीको वच तथा लगानी सुरक्षाका लागि सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ । नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरु स्थापनाको उद्देश्य अनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सहकारीहरु सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारको सेयर स्वामित्व भएका सहकारीहरुलाई एकीकरण गर्ने पनि सरकारको नीति छ । त्यस्तै वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई गाभिन प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख छ ।