काठमाडौं, ११ फागुन । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन लाग्नुभएको छ ।

फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाईसमेत सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्य जारी रहँदा र माओवादीसँग मन्त्रालय बाँडफाँट बाँकी रहेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्नुभएको थिएन । बिहीबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको वार्तामा मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगिएपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकार लाई पुर्णता दिन थाल्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आज आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयका मन्त्री छनोट गरी सूची दिन दाहाललाई आग्रह गर्नुभएको छ भने मन्त्री चयन अघि पार्टी नेताहरूको सुझाव लिन आज बिहान एमाले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु भएको छ । स्थायी कमिटीको सुझाव लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल एमाले र माओवादीबाट आएका सिफारिस समेट्दै मन्त्री नियुक्त गरि आजै सपथ खुवाउने तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच हाल १८ ओटा मन्त्रालय कायम गर्ने र सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भइसकेको छ । सोही आधारमा १८ ओटा मन्त्रालयमध्ये एमालेले ११ र माओवादीको भागमा सात ओटा मन्त्रालय तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगी नेताले दिएको जानकारी अनुसार सरकारमा पठाइने सम्भावित मन्त्रीसमेत अनुमान गरी दुई पार्टीबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंगो लगाइएको हो ।

सहमतिअनुसार एमालेले अर्थ तथा योजना मन्त्रालयसहित ११ ओटा मन्त्रालय लिनेछ । एमालेको भागमा रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार यातायात, सूचना, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि, शिक्षा, खेलकुद तथा संस्कृति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परेको छ । यसैगरी कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला र पर्यटन मन्त्रालय पनि एमालेको भागमा परेको छ । यसैगरी माओवादी केन्द्रले गृहसहित सात मन्त्रालय लिने भएको छ ।

सहमतिअनुसार माओवादीको भागमा ऊर्जा जलविद्युत् तथा नविकरणीय, सहरी विकास, आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन, वातावरण जलवायु परिवर्तन, श्रम रोजगार तथा महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक, कृषि, सिँचाइ खाद्य सुरक्षा, सहकारी तथा भूमिसुधार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच अन्तिम समयमा आवश्यक परे केही मन्त्रालय हेरफेर तथा दुई मन्त्रालय थप्ने विषयमा सहमति भएको छ ।