काठमाडौं ७ असार । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले उद्योगहरुको नवीकरण गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा एक हप्तायता ।धर्ना जारी राखेको छ । क्रसर व्यवसायीहरुको धर्नामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसद, नेता र विभिन्न व्यावसायीहरुले समेत साथ दिँदै आएका छन् ।

यसअघि पूर्व शहरी विकास मन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी क्रसर व्यवसायीहरुको धर्नामा सहभागी भएर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

आजको कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवम् एमाले नेता पदम गिरी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति एवम् कांग्रेस नेता रामहरि खातिवडा, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव, रोशन दाहाल तथा बागमती टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश खत्री सहभागी हुने नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका सहसचिव मीन बहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले २०७९ सालको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार उद्योगहरुको नवीकरण गरिदिन माग गर्दै यही असार १ गतेदेखि माइतीघरमा धर्ना दिँदै आएको छ ।

२०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिरिषद बैठकको निर्णयमा ‘दर्ता भई सन्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट काननु बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’ व्यहोरा उल्लेख छ ।

तर स्थानीय अधिकारीहरुले सरकारको निर्णयमा ‘सञ्चालन गर्ने’ भन्ने शब्द परेको तर ‘नवीकरण गर्ने’ भन्ने शब्द नपरेको भन्दै दर्ता गर्न मानेका छैनन् । व्यवसायीहरुले भने यसलाई शब्द चयनमा भएको त्रुटी भन्दै नवीकरण गरिदिन माग गर्दै आएका छन् ।

आफ्ना माग सम्बोधनका लागि उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । तर माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरु धर्नामा बसेका हुन् ।

क्रसर व्यवसायीहरुको मागका विषयमा संसदमा समेत आवाज उठेको छ । संसदमा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले व्यवसायीहरु अन्यायमा परेको भन्दै उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै चौधरीले उनीहरुका माग जायज भएकाले आफूले संसदमा कुरा उठाएको र धर्नास्थलमै पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएको बताए । ‘क्रसर व्यवसायीहरुले हामी सरकारको नियमकानुन मान्छौं, नवीकरण हुन्छौं, सरकारलाई राजश्व तिर्छौं भनिरहेका छन्,’ चौधरी भन्छन्, ‘तर उनीहरुको माग सम्बोधन नभइरहेको अवस्था छ । यदि नवीकरण गर्ने, नियमानुसार जाने हो भने करोडौं राजश्व जम्मा हुनेरहेछ ।’