काठमाडौं १२ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटबारे प्रदेशसभामा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ। असार ६ देखि जारी छलफल आज सकेर बजेट पास गर्ने तयारी छ।  तर सन्तुलित बजेट नआएको भन्दै सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ।

मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफ्ना क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य सासंदलाई भने बजेटमा विभेद गरिएको आरोप छ।   आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा, लोक सेवा आयोग र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको बजेटका विषयमा जवाफ पेस हुनेछ।

आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक पारितको प्रस्ताव पेस हुने र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६३ प्रतिशत छ।

त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात ८ दशमलज ०६ प्रतिशत हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ।

बजेट छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको जस्ता आरोप लगाएका छन्।

प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस सांसदले बजेटले संघीयताको मर्म बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले त किसानका समस्या समाधान केन्द्रित बजेट नआएको भनी आलोचना गरे। उनले यो बजेट संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाएका छन्।

सत्तापक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरी र उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री खड्ग बस्नेतप्रति तीव्र आलोचना गरे।

उनले बजेट निर्माणमा दुई मन्त्रीले ‘काँच्चै खान’ खोजेको टिप्पणीसमेत गरिन्।  वर्तमान सरकारको इज्जत एमालेका पाँच मन्त्रीले जोगाइदिएको दाबीसमेत उनले गरिन्।

बजेट निर्माणका क्रममा दुई मन्त्रालयले सीमा नाघेर अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप उनले लगाएकी छन्।

प्रदेश सभा सदस्य रामजीप्रसाद घिमिरेले प्रदेश राजधानी जोड्न पाल्पा, अर्घाखाँची भएर भालुबाङ आउने सडकमा बजेट किन काटिएको भनेर प्रश्न गरे। सरकारले बजेटको आकार घटाएको आक्रोश उनले पोखे।

बजेटबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आलोचना गरेपछि मन्त्रीहरूले त्यसको बचाउ गर्दै न्यून स्रोतका बाबजुद बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेपछि लुम्बिनीको बजेटप्रति सांसदहरूले आलोचना गरिरहेका छन्।