काठमाडौं १२ असार । विशेष अदालतले सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि अख्तियारले मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर खड्कासहित ७ जनाविरुद्ध २०८० असोज २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी, सदस्य देवेन्द्र राय र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो। तीमध्ये खड्का र श्रेष्ठले सफाइ पाएका छन्।

तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारसहित बाँकी ५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि असार २५ गते सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको छ।

तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार यस प्रकरणमा मुख्य दोषी देखिएका छन् भने अन्य अभियुक्तलाई अदालतले मतियारका रूपमा सजाय गर्ने भएको छ।

प्रतिष्ठानले विषालु सर्पको टोकाइमा प्रयोग हुने एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लालबन्दी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेको थियो।

विशेष अदालतका अनुसार, १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। अदालतले अब बिगो असुलीका लागि जरिवानासमेत तोक्नेछ।

विषालु सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि भनेर स्थापना भएको केन्द्रमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो। भ्रष्टाचारले बदनाम भएपछि हाल झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइएको छ।