काठमाडौं १४ असार । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न प्रारम्भ भएको बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूसँग पटक पटक छलफल गरेर कार्यविधि पनि अहिले स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिए।

मलेसियासहित खाडीका अन्य ६ वटा मुलुकबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न प्रारम्भ गरेको पनि उनले बताए।

‘हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्तिमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न प्रारम्भ गरौँ भन्यौँ। राजनीतिक दलहरूसँग पटक पटक छलफल गरेका छौँ। कार्यविधि पनि अहिले स्वीकृतिको चरणमा छ,’ उनले भने, ‘त्यति बेला हामीले कहाँ जाने भन्दा हामीले के निधो ग¥यौँ भने मलेसिया र खाडीका ६ वटा मुलुकबाट प्रारम्भ गरौँ न त मतदाता दर्ता चाहीँ प्रारम्भ गराँै भनेर हामीले एउटा अभ्यास प्रारम्भ गरेका थियौँ। यसमा विशेष गरेर सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ।’

सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोग गरेको खण्डमा विदेशमा रहने नेपालीहरूको मतदाता नामावली संकलन पूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने हो भने पहिलो प्राथमिकता वास्तविक नेपाली नागरिक र वास्तविक मतदाताहरू रहेको ठाउँलाई दिनुपर्ने जिकिर गरे।

‘उताको सेवा सुविधा, यताको मायाा भन्ने मोडलकालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखौँ। यतैप्रति हामी बढी आकर्षित छौँ। यताकाले बढी गतिलो आवाज दिन सक्दैन। त्यो पनि थाहा छ हामीलाई। त्यसैले आयोगको फोकस त्यतातिर भएको हुँदा आयोग दिग्भ्रमित छ की, कि ठिकै गर्दैैछ, त्यो पनि छलफल गर्नुहोला। बाह्य मतदान पनि कुन कुनमा दिनेरु स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा कहाँ कहाँ दिने त्यो पनि हामीले छलफल गरौँ। अहिले हाम्रो प्रयास के मात्रै छ भने दिइहाल्यो भनेपनि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ मात्रै जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी छौँ,’ उनले भने।

स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा कहाँ कहाँ दिने भन्नेबारेमा पनि विस्तृत छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘अहिले हाम्रो दोहोरो नागरिकताको विषय, डीभी, पीआरको विषय, नेपाली नागरिकको विषय र मतदानको अधिकारको विषयमा अलिकति अब विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भयो। निर्वाचनको मूल मन्त्र भनेको निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, विश्वासिलो हुनुपर्छ भनेका छौँ। यी मैले भनिरहेका व्यवस्थाले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई कामय गर्न सक्छ की सक्दैनरु यो पाटोमा पनि छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।