काठमाडौं २६ असार । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ को उपधारा २० कि ३० अनुसार सरकार गठन हुन्छ भन्नेमा बहस जारी छ। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार उपधारा २० अनुसार नै हुने भन्दै कम्तीमा १७८ सांसदको हस्ताक्षर तयार गरेका छन्।

ती सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित धारा ७६ २० अनुसार सरकार गठनको दाबी गरिने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले  जानकारी दिए।

कांग्रेससँग नयाँ सहमति गरेपछि एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने ठूलो दलले साथ झिकेपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी २८ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदैछन्।

तर, उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलले संविधानको धारा ७६  ३० अनुसार सरकार बनाउनसक्ने अड्कलबाजी भइरहेको बेला कांग्रेस–एमाले भने झण्डै दुई तिहाइ सांसदको हस्ताक्षर नै लिएर बहुमतका सरकार गठन दाबी गर्न जाने तयारीमा रहेको ती नेताले दाबी गरे।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेमा आफूहरूमा कुनै द्विविधा नरहेको ती नेताको भनाइ छ। त्यही भएर सांसदहरूको नाम र हस्ताक्षर शीतल निवास पठाउन ठिक्क पारेर राखेको उनले बताए।

ती नेताका अनुसार कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०का ४, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालका ५ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०ले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ।
जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री रहेको मधेस सरकार कायम रहेकाले केन्द्रीय सरकारलाई समर्थन गर्ने सो पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी साहले जानकारी दिए।

नयाँ गठबन्धनको पक्षमा दुई तिहाइ सांसद उभिने क्रममा रहेको नेताहरू बताउँछन्। उनीहरू राप्रपाले पनि साथ दिनेमा ढुक्क छन्।

सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संख्या बढ्ने भएपछि मन्त्रालय भागबण्डा हुन नसकेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक नेताले बताए। यद्यपि, एमालेले १० र कांग्रेसले ११ वटा राख्ने चर्चा छ।

तर, मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भइनसकेको ती नेताले ठोकुवा गरे।

‘एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति हो, तर मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा अझै सहमति भइसकेको छैन,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘साना पार्टीलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसो हुँदा मन्त्रालय घटबढ हुन्छ। हामीले राष्ट्रिय सरकार भनेकै छौँ, सबै दल आउन कोसिस गर्छन्, त्यही भएर मन्त्रालय भागबण्डामा अरु पार्टीसँग छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र भागबण्डा गर्ने रणनीतिमा उनीहरू छन्।

‘पहिला प्रधामन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन दिऊँ, २८ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ। अनि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नेबित्तिकै त्यही दिन कांग्रेस–एमाले लगायत अन्य दलका झण्डै दुई तिहाइ माननीयज्यूहरूको सही गरेर राखेको नाम राष्ट्रपतिकोमा बुझाउँछौँ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसपछि सरकार प्रक्रिया अघि बढ्छ। ‘आइतबार सम्म नयाँ सरकार गठन होला।’

त्यसअघि शुक्रबार या शनिबार नयाँ गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने भएकोले अहिले नै संख्या तोक्न नसकिने उनको भनाइ छ।

‘कांग्रेस र एमालेको १६६ छदैँछ। महन्थ ठाकुर, राप्रपा, सीके राउत, उपेन्द्र यादव समेत गर्दा १९० भन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने।

साना दल समेटेर दुई तिहाइ पुर्‍याई संविधानमा रहेका जटिलता फुकाउने ओलीको योजना छ। जसमा कांग्रेसले साथ दिएको छ।

एमाले र कांग्रेस दुवैमा पदाधिकारी तहबाट एकजना अनुभवी र अरु नयाँ नेतालाई सरकारमा मौका दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

कांग्रेसमा रमेश लेखक र डा। आरजु देउवाको नाम प्राथमिकतामा छ।

‘ओलीजीसँग जाने अलिकति काम गर्नेलाई पठाउनुपर्छ, नयाँ नेता प्राथमिकता दिन लबिइङ भइरहेको छ,’ सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘पुरानै पठाउँदा अनुभव हेरिन्छ।’

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि नयाँ समीकरणमा कुनै समस्या नहुने र ७६ ९२० अनुसारकै सरकार गठन हुने बताए।

‘कांग्रेस–एमाले सरकार बन्ने कुरा विभिन्न घटनाहरूको स्वाभाविक परिणति हो,’ खड्काले भने, ‘संविधानमा समस्या छैन। ७६ ९२० कै आह्वान हुन्छ। ७६ ९३० मा जाने भनेको त राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र बहुमत पुर्‍याउन सकेन भने मात्र हो।’

कांग्रेस–एमालेबीच सुझबुझपूर्ण रूपमा सहमति भएको र त्यसमा नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक काम गरेको खड्काले बताए।

कतिपयले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको भविश्य लामो नटिक्ने बताइरहेका छन्। तर, खड्काले दुईपटक एमालेसँगको सहकार्य राम्रो भएको दाबी गरे।

‘भरखर हाम्रो सभापतिजी र ओलीजीबीच एउटा सहमति भएको छ, मुलुकको दीर्घकालिन हितका लागि। त्यो अगाडि बढिरहेको छ। कांग्रेस–एमाले नेताले यता र उताको टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। यसबाट परिणाम ल्याउनतिर लाग्ने हो,’ खड्काले थपे, ‘२०५५ सालपछि दुई ठूला पार्टी सरकारमा बसेर मुलुकको वर्तमान परिस्थितिलाई समाल्ने दिशामा जाँदैछ।’

तर, देउवा–ओलीबीच असार १७ गते एक व्यापारीको घरमा भएको सहमति अझै पनि सार्वजनिक भएको छैन। उपसभापति खड्का भने सबैकुरा बाहिर आइसकेको बताउँछन्।

‘दुईजना नेताले हस्ताक्षर गरेको बाहेक सबै कुरा बाहिर आएको छ,’ खड्काले भने।