ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
८ असार २०८३, सोमबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

अर्थमन्त्रीलाई बैंकरको गुनासो- नाफा घट्यो, ऋण तिर्दैनौँ भन्ने बढे


एबीसी न्यूज
२ श्रावण २०८१, बुधबार   २ : २७   बजे

काठमाडौं २ साउन । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर बैंकरहरुले नाफा घटेको बारे गुनासो गरेका छन्।

नवनियुक्त अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुले नाफा ८ प्रतिशतले घटिरहेको अवस्थामा सडकबाटै ऋण तिर्दिनँ भन्नेहरु बढेको बताएका हुन्।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अहिले बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताउँदै सरकारबाट समस्या समाधानका लागि उचित पहल हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका हुन्।

 

‘बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ। नाफा घटेर करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ भने सडकबाटै ऋण तिर्दिन भन्नेहरु पनि बढेका छन्’, उनले अर्थमन्त्री पौडेललाई भने।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी संसदमा बाफिया विधेयक छलफलमा छ। समस्यासँग जुधिरहेको बैंकलाई बाफियाले थप समस्यामा पार्ने उनको तर्क छ।

‘बाफिया विधेयकमा भएका व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्ता पनि उत्साहित छैनन्’, उनले भने।

संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बाफिया विधेयकमा राखिएका व्यवस्था संशोधन नभईकनै पारित भएर आएमा त्यसले थप समस्या पार्ने बताए।

उनले न्युनतम मुल्यमा पनि संस्थापक सेयर बिक्री हुन छाडेको गुनासो गरेका हुन्।

अध्यक्ष पोखरेलले भने बैंक वित्तीय संस्थासँग करिब छ खर्ब बराबर तरलता भए पनि लगानी गर्न नसकेको बताए।

उनले बैंकको मनोबल निकै घटेको र यही समयमा बैंकलाई थप बाँध्ने गरी बाफिया आएको गुनासो गरेका हुन्।

भेटमा निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी भएको अवस्थामा र विभिन्न क्षेत्रका दिइएको अनुदानको रकम सरकारले भुक्तानी गरेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज संघको धारणा छ।

सीईओ ढुङ्गानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँदै पुँजी कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउन जोखिमभार घटाउनुपर्ने र केही लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएका थिए।

बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको अवस्थामा बाफिया विधेयकमा राखिएका व्यवस्था संशोधन नभईकनै पारित भएर आएमा त्यसले बैंकलाई थप समस्या पार्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ। बैंक आफैँ स्वायत्त निकाय भएका कारण बैंकरको गुनासो अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बोधन हुँदैन। यद्यपि अर्थमन्त्रीसँग गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ट्युनिङ मिल्ने सम्भावाना देखेर बैंकरले अर्थमन्त्रीसँग लचिलो नीतिका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।

भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट केही सहज व्यवस्था अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझबुझपूर्ण तरिकाले मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो, म उसको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने विश्वास राख्छु तर राष्ट्र बैंकले तपाईंहरूका जायज माग सम्बोधन गर्नेछ भन्ने नै लाग्छ’, उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने भनेर विभिन्न अभियान चलाइनु गैरकानुनी क्रियाकलाप रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकका कर्मचारीको शान्ति सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ९बाफिया० संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट समितिमा दफावार छलफलका लागि गएको र त्यसलाई चाँडै विवादरहित कानुनका रूपमा ल्याइने उनले बताए।

अहिलेको मुख्य चुनौती आममानिस र निजी क्षेत्रमा परेको निरासा चिर्नु रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

‘अहिलेको चुनौती मनोबल बढाउने नै हो । कसैले पनि व्यवसाय विस्तार गर्नेबारे सोचिरहेको छैनन् । ठूलो लगानी गर्नेभन्दा पनि कसरी चल्ने र साँवाब्याज कसरी तिर्ने भन्नेतर्फ धेरैको सोच छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक क्षेत्रको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सँगै प्रयास गर्न र प्रत्येक समस्यामा सँगै बसेर छलफल गर्न तयार छु।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने हस्तक्षेपका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने पनि उहाँले स्पष्ट पारे।

चार वर्षभित्र पूर्ण कर परीक्षण ९फुल अडिट० गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर हरेक वर्ष ‘फुल अडिट’ गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने, समयमा करारोपण हुनुपर्ने, राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा सरकारले त्यसका लागि केही छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० फिर्ता गर्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने, विभिन्न खालका विकास बण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय बण्डलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने, आयकरको दर घटाउनुपर्नेलगायत सुझाव बैंकरहरूले दिएका थिए।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

आँसु झार्दै पद छाडे स्टार्मर, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्दै एन्डी बर्नहम

बारामा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा तीन जनाको मृत्यु

सम्बन्धित

आँसु झार्दै पद छाडे स्टार्मर, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्दै एन्डी बर्नहम

विश्वकपमा मेस्सीको अर्को इतिहास : अर्जेन्टिनाले अस्ट्रियालाई हरायो, सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमानको रेकर्ड

एमालेले भन्यो– विष्णु पौडेलको गिरफ्तारी सरकारको अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र नाङ्गो प्रतिशोधको पराकाष्ठा

बारामा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा तीन जनाको मृत्यु

स्वागत ट्रेडिङ ग्रुपको छैटौँ आउटलेट दक्षिणढोकामा विस्तार

वडाध्यक्षमाथि दुर्व्यवहार गर्ने पत्रकारलाई निलम्बन

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group