काठमाडौं १६ भदौ । न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको छ।

आइतबार न्याय परिषद्को बैठक बसेर गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले विरोध जनाएको छ।

न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रुपमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर विगत एक वर्षदेखि सोही नियमावलीमार्फत न्यायाधीश नियुक्त गरिरहेको भन्दै एशोसिएसनले धर्ना दिएको हो।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरूलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरेको बताए।

साथै, उनले मर्यादाक्रमलाई फरक पर्नेगरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने संविधानको धारा १४१ को उपधारा९३०को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी न्यायपरिषद्ले नियमावली जारी गरेको भन्दै नियमावली अनुरुप न्यायाधीश नियुक्त हुँदा गैरसंवैधानिक हुने पनि बताए।

‘न्याय परिषद्ले एक वर्षदेखि गैरसंवैधानिक रुपमा संशोधन गरेको न्याय परिषद् नियमावलीमार्फत न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिराखेको अवस्था छ। त्यसरी गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मिल्दैनरपाउँदैन न्याय परिषद्ले भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो। त्यो कुरा हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा राख्यौँ,’ उनले भने, ‘तर आजसम्म न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यहरू कसैले पनि यो कुरालाई सुन्न तदारुकता देखाएको देखिएन। त्यस कारणले नेपाल बार एशोसिएसन आज यो कदम चाल्न बाध्य भएको छ।’

आफूहरूले पटक–पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि न्याय परिषद्ले नसुनेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनले बताए।

अध्यक्ष घिमिरेले गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने बताए।

‘न्याय परिषद् घेराउको अभियानमा छौँ। न्याय परिषद्को यो गैर संवैधानिक काम तत्काल रोकियोस्। यदि उहाँहरुले यो कुरा रोक्नुभएन भने यसको परिणाम राम्रो हुनेछैन। स्वयं न्यायलाई जोगाउनुपर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरुले न्यायलाई कसरी उल्लंघन गर्दछन्। संविधानको कसरी उल्लंघन गर्दछन् भन्नेकुराको एउटा सबैभन्दा सारभुत नमूना यहाँ देखिएको छ। न्याय परिषद्ले गर्न लागेको गैर संवैधानिक कामको विरोध गर्दछौँ। गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दिदैनौँ,’ उनले भने।