काठमाडौं २१ भदौ । सरकारले चिनियाँ अनुदानमा ५ वटा यातायात पूर्वाधार परियोजना बनाउँदै छ।   भदौ पहिलो हप्ता मात्रै अर्थ मन्त्रालयले ४ वटा परियोजना अघि बढाउन सहयोग आदानप्रदान सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ। जसमध्ये ३ वटा सडक परियोजना छन्।

भदौ ६ गते काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि वसुन्धरा–महाराजगञ्जसम्मको ८।२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यसबाहेक मुस्ताङको कोरला नाकामा आईसीपी र आईसीडी निर्माण गर्नेमा सहमति भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेले र चीनको तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर भएसँगै परियोजना निर्माणको काम अघि बढ्नेछ।

केरुङ नाका जोड्ने स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक चिनियाँ अनुदान सहायतामा निर्माण भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन समेत जारी छ।

‘सडक यातायात पूर्वाधारमा चिनियाँ ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गरेका छैनौँ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख भीमार्जुन अधिकारीले भने, ‘अहिले ५ वटा परियोजना निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढेका छन्।’

कुन सडक कस्तो बनाइँदै?
चिनियाँ अनुदानमा कलंकी महाराजगन्जसम्मको सडक ६ महिनाभित्र निर्माण सुरु हुँदै छ। चिनियाँ अनुदानमै निर्माण भएको कोटेश्वर–कलंकी २०७५ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसलगत्तै चाबहिलसम्म निर्माण गर्ने सहमति भए पनि कोभिड महामारी, साइट क्लियरेन्सलगायतका कारण देखाएर सुरु हुन सकेन।

‘सहयोग आदानप्रदानपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। चिनियाँ पक्षले डिजाइनको काम गरिरहेको छ’, सहसचिव अधिकारीले भने, ‘६ महिनाभित्र डिजाइन स्वीकृत भई निर्माण गर्न कामदार मोबिलाइज हुने देखिन्छ।’

महाराजगन्जसम्म ८ लेनको सडक विस्तार हुनेछ। अन्डरपास र ओभरब्रिज निर्माण गर्ने योजना छ।

तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्ग विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल सरकारले सम्भव भएका ठाउँमा चारलेनको विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर पहाडी क्षेत्र भएकाले ४ लेनमा विस्तार गर्न धेरै अप्ठ्यारो भए पनि २ लेनको राम्रो सडक बनाउने सहमति भयो।

‘अरनिको राजमार्गमा ट्राफिक चाप बढी भएको ठाउँमा फराकिलो बनाउने र पहिलो गइरहेको ठाउँलाई स्लोपसहितको बनाउने समझदारी छ’, उनले भने, ‘बाह्रबिसेसम्म नेपाल सरकारले पनि बनाउनसक्छ। त्योभन्दा माथि तातोपानीसम्म राम्रो बाटो बनाउने भन्ने छ।’

चिनियाँहरुले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै कहाँ कस्तो बनाउने जानकारी हुने उनी बताउँछन्।

कर्णालीको हिल्सा–सिमिकोट २ लेनमा विस्तार गर्न सम्झौता भएको छ। चिनियाँ प्राविधिक आएर अध्ययन गरिरहेका छन्।

‘हिल्सा–सिमिकोट सडक विस्तार गर्नको लागि चिनियाँ अधिकारी नेपालमा आएर विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छन्’, अधिकारीले भने, ‘विस्तृत अध्ययनपछि त्यहाँको पनि निर्माण काम सुरु हुन्छ।’

चिनियाँहरुले स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी नाका पुग्ने सडकमा भने काम गरिरहेका छन्। उक्त सडक निर्माण भएसँगै केरुङनाकाबाट वस्तु आयातनिर्यातमा सहज हुन्छ।

रेलमार्गतर्फ केरुङ–काठमाडौंको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।

‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। ३ वर्षसम्मको म्याद रहेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन समेत डिटेलमा हुन्छ’, उनी भन्छन्।

त्यस्तै, हवाइ यातायाततर्फ करिब २५ अर्ब चिनियाँ ऋण लगानीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्पन्न भएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको डेढ वर्षसम्म आन्तरिक उडानमात्रै भएका छन्। उक्त ऋण तिर्ने नाफा कमाउन सकेको छैन। सरकारले चीनलाई पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका छन् भने चिनियाँ सहयोग नियोगका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्र नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ।