जनकपुरधाममा शनिबार आयोजित धनुषा निर्माण व्यवसायी संघको १५औँ साधारण सभामा यो प्रश्न गर्दै ठेकेदारहरुले आफूलाई ठगेदार भनी उपेक्षाभावको शिकार हुनु परिरहेको गुनासो गरेका छन् । ठेक्का स्वीकृत सम्झौता पत्रमा सरकारी निकायका प्रमुखले पनि हस्ताक्षर गर्ने तर निर्माण कार्यको त्रुटि र दोषी निर्माण व्यवसायीलाई ठहर गर्ने चलनले पनि इमानदारितामा प्रश्न चिह्न लाग्ने गरेको प्रसङ्ग व्यवसायीले उल्लेख गरे ।

आमसमुदायमा चर्चाअनुसार ठेक्कापट्टामा सरकारलाई भ्याट १३, कर्मचारीको कमिशन १५, डनगुण्डाको कमिशन सात, मन्त्री, जनप्रतिनिधिको कमिशन २० र अडिट एवं कागजातमा १५ प्रतिशत लाग्ने गरेको र बाँकी बजेटको ३० प्रतिशत रकममा विकास निर्माण कार्य हुने गरेको छ । यी चर्चाको परिदृश्यमा निर्माण व्यवसायीको निर्माण कार्यको स्तरीयताको सवाल कहाँसम्म न्यायोचित रहेको छ भनी जिज्ञासासमेत उहाँहरूले राख्नुभएको छ । सम्पति धितो राखी निर्माण व्यवसायीको कार्य गरिरहे पनि समाजको आफूहरूप्रतिको नकारात्मक बुझाइले पीडा र अपमान महसुश भइरहेको निर्माण व्यवसायी बलराम महतोले धारणा राख्नुभयो ।

व्यवसायी सुरेन्द्र चौधरीले व्यवसायी बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा सरकारी कर्मचारीको गलत मानसिकताको शिकार व्यवसायी भइरहेको बताउनुभयो । व्यवसायी दिगम्बर चौधरी , कामेश्वर झा र जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष दीपक झाले समाजले विश्वास गर्ने किसिमले कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघका अध्यक्ष विवेकानन्द मिश्रको अध्यक्षतामा भएको सो सभाले आगामी वैशाख २२ गते संघको कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।