काठमाडौं २७ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँच्चैको मेरिटोक्रेसीका आधारमा र विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी रिक्त डिन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आज कीर्तिपुरमा भएको साधारण सभा सिनेट० बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालय चलाउने कामको नेतृत्व उपकुलतिले गर्ने स्मरण गराउँदै विश्वविद्यालय चल्न सक्ने गरी निष्पक्ष र साँच्चैको मेरिटोक्रेसीमा रहने गरी काम गर्न उपकुलपतिलाई आफूले भन्दै आएको बताए।
बैठकमा सिनेट सदस्यले सिफारिस भइसकेका डिन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो पुस ७ गतेभित्र ती नियुक्ति गरिसक्न निर्देशन दिए।
‘सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकून्, सिंगो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्यो। शिक्षा क्षेत्र मुक्त मनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्लुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमापर्फत अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो।’
प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ। त्यसका नाममा ड्रामा चल्नुहुँदैन। कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको छ। सही कुरामा कुलपतिका हैसियतले मैले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ। मबाट हस्तक्षेप हुँदैन तर मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु।’
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो, ‘उपकुलपतिलाई त्यसो भन्नु मेरो कर्तव्य होइन र ?
उनले सिनेट बैठकहरूलाई दिनभर छलफल र विवाद गर्ने ढाँचामा नभएर मर्यादित, व्यवस्थित, रचनात्मक र परिपक्वरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पर्याप्त गृहकार्य गरेर कार्यसूची ल्याउन पदाधिकारीहरूलाई उनले आग्रह गरे। सिनेटका सदस्यहरूले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने कार्यसूची ल्याउन सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यबिना प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कुलपति ओलीले कार्यसूचीमाथि छलफल सञ्चालन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयहरूमा भएका समस्या र मागहरू विधिवत् सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षले सचेत भएर ध्यान दिन पनि आग्रह गरे।
सभाबाट त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता प्रशिक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने लगायत १२ बुँदे नीति पारित भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्