काठमाडौं, २७ पुस । सरकारले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
हिजो राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक सेवामा हुने झन्झट हटाउन केही कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको छ ।
अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने कानूनमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र गर्नुपर्ने र नभएमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउनेगरी अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्न लागिएको हो ।
यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था समेटिएको छ ।
अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनु नपर्ने र कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था राखिएका छन् ।
श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाइएको छ । अध्यादेशमा कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरीवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी शुरू धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने र निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने र विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तीन करोड सम्मको राजश्व विवाद राजश्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने, राजश्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरीवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा राखिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरीवानामा छुट दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र हाल उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र सञ्चालन अनुमति पाएकोमा अब सेवामूलक उद्योग पनि स्थापना हुनसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । त्यस्तै योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यस्तो कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ ।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ । यसअघि सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्