काठमाडौं ७ माघ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयमै चेक आदानप्रदान गरेको आरोप लागेपछि रद्द भएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुनः ठेक्का आह्वान भएको छ ।

डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको इलमा बन्ने १६ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनाको पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । ठेक्काको म्याद आउँदो फागुन २१ गतेसम्म छ । यसअघि सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल प्याकेजका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानसहित कम्पनीले ठेक्का आह्वान गरेकामा पाँच वटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए ।

मन्त्री खड्काले सबै कम्पनीलाई किनारा लगाएर हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्शन र एजीईलाई ठेक्का दिलाउने गरी मिलेमतोमा मध्यस्थता गरेको आरोप लागेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयमा नै प्रतिस्पर्धीलाई भेला गराएर चार वटा कम्पनीलाई पछि हटाउने र एउटा कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्रीकै कार्यकक्षमा चेक लेनदेन भएको भन्दै अख्तियारमा समेत उजुरी परेपछि गएको पुसको २१ गते ठेक्का रद्द भएको थियो ।

नबिल बैंकको नेतृत्वमा यो आयोजनाका लागि गएको जेठ पहिलो हप्ता वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो । नबिल बैंक, ुहाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीु ९एचआईडीसीएल० र कर्मचारी सञ्चय कोषले ४ अर्ब रुपैयाँका दरले, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेस्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् । यो आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए० भइसकेको छ । आयोजनासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । ९ वटा बेलिब्रिज बनाउनुपर्छ । बेलिब्रिज निर्माणको काम शुरू भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । धेरैजसो पूर्वतयारीका कामहरू अन्तिम चरणमा छन् । यस आयोजनाबाट निर्माण थालेको ५ वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

डोल्पामा बन्ने यो आयोजना कर्णालीको विकासका लागि समेत महत्त्वपूर्ण रहेको छ । आयोजना निर्माण हुने भएपछि यस क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेका ठाउँमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्रीरवितरण बढ्दो छ । रोजगारीको खोजीमा कालापहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमै रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने विश्वास लिएका छन् ।

आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी शेयर संरचना तय भएको छ । पहिलो पटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि समेत शेयर लगानी गर्न सक्नेगरी ढाँचा बनेको छ ।