काठमाडौं ९ माघ । ठगी आरोपमा मुछिएका सार्वजनिक लेखासमिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्वस्वकीय सचिव अनिल पोखरेल विरुद्धको अनुसन्धान मोरङ प्रहरीले १२ दिनमै सकेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकिएको छ ।

सामान्य मुद्दामा २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले पोखरेलविरुद्धको आरोपमा भने १२ दिनमै अनुसन्धान सकेर मंगलबार प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।

मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी वेदप्रकाश जोशीले ठगी मुद्दा चलाउने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको जानकारी दिए । ‘दुवै पक्षसँग बुझियो, अनुसन्धान पछि मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएका छौं,’ उनले भने ।

ठगी आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि २५ पुसमा पोखरेल आफैं जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए ।

स्वकीय सचिव पोखरेल अदालतमा उपस्थित हुनुभन्दा अघि सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा मुछिएकी लेखासमिति सभापति पोखरेलकी पत्नी अन्जला कोइराला प्रहरीमा हाजिर भएकी थिइन् । उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको बचत अपचलन मुद्दामा फरार रहेकी अन्जला २४ पुसमा अदालतमा हाजिर भएकै दिन थुनछेक बहसपछि १० लाख धरौटीमा छुटेकी थिइन् । उनी छुटेको एक दिनपछि प्रहरीमा पुगेका पोखरेलका स्वकीय सचिव ९आरोप लागेपछि जिम्मेवारीबाट हटाएको०लाई भने ठगी मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो ।

मोरङको रंगेली नगरपालिका २ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका ४३ वर्षीय अनिलले पार्टीको कोटामा एमबीबीएस भर्ना गरिदिने भन्दै सप्तरीका बौआलाल चौधरीसँग विभिन्न मितिमा ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको आरोप छ । यो आरोपमा सुरुमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मानेको थिएन । उच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि मात्रै प्रहरीले अनिलविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो ।

एबीबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने आश्वासन दिएपछि सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासरावन गाउँपालिका– ५ का ५७ वर्षीय चौधरीले उनलाई विभिन्न मितिमा ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिएका थिए । तर छोरीको नाम निस्किएन । नाम ननिस्किएपछि पैसा फिर्ता माग्दा दिएनन् । तर २०७९ साल साउन ९ गते ‘हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु’ भन्दै बोलाएर आफूलाई ५० लाख रुपैयाँको कपाली तमसुक गराएको बौआलालको गुनासो छ ।

२०७४ साल असार २५ गते आइतबारको मिति राखेर आफूलाई जबरजस्ती ऋण लिएको भनी कपाली तमसुक बनाएको भन्दै उनी प्रहरी कार्यालय गएका थिए । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि १८ साउन २०७९ मा हुलाक मार्फत जाहेरी पठाएका थिए । प्रहरीले जाहेरी नलिएको भन्दै उनले ३१ साउन २०७९ मा ठगी मुद्दामा पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न परमादेशको मागसहित उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

गत ३१ भदौमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको संयुक्त इजलासले पोखरेलविरुद्ध ठगी मुद्दामा परेको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेर आवश्यक कारबाहीको गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको पुस ११ गते प्रमाणीकरण भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।