ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
३१ असार २०८३, बुधबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

संसद्‌मा झुट बोलेको अभियोगमा सिङ्गापुरका विपक्षी नेतालाई जरिवाना


एबीसी न्यूज
६ फाल्गुन २०८१, मंगलबार   ४ : १७   बजे

काठमाडौं ६ फागुन । सिङ्गापुरका विपक्षी दलका नेतालाई संसद्‌मा झुट बोलेको र पार्टीका एक सदस्यलाई झूटो साक्षीको विवरण ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा सोमबार जरिवाना गरिएको छ ।

सिङ्गापुर वर्कर्स पार्टीका महासचिव ४८ वर्षीय प्रितम सिंहलाई एक सांसदमाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिसमक्ष झुट बोलेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो ।

केही महिनाभित्रै हुने चुनावमा सत्तारुढ पिपुल्स एक्सन पार्टी ९पीएपी० को अत्यधिक प्रभुत्वलाई चुनौती दिन खोजिरहेको बेला यो सजाय आएको हो । पिएपी सन् १९५९ देखि सत्तामा छ ।

सिंहले समितिलाई भनेको कुरा विपरीत सांसद रईसाह खानलाई संसद्मा आफ्नो झुटलाई ढाकछोप गर्न भनिएपनि सिकाए अनुसार ‘बनावटी कुरा’ गर्दै गर्दा उनी चुकेको देखिएको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ल्यूक टानले बताए ।

न्यायाधीशले खानको बयानलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘सिंहले खानलाई बैठकको क्रममा आफ्नो दाबीलाई वास्तविक प्रमाणित गर्न हदैसम्म्को अभिनय गर्न भनेको रहेछन् तर खानले सिंहले भनेजस्तो गर्न सकेनन् ।’

अदालत बाहिर पत्रकारहरूसँग बोल्दै आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायबाट सत्ताधारी मान्छेहरूले फसाएको बताउँदै सिंहले भने, ‘मसँग भएको सल्लाह र मलाई शुभेच्छुकहरूले दिएको सल्लाहको आधारमा म आम चुनावमा भाग लिनेछु ।’

उनले भने, ‘मलाई कानुन एकदम स्पष्ट छ भनेर सल्लाह दिइएको छ । निर्वाचन विभागले पछि विज्ञप्ति जारी गर्नेछ भन्ने मैले बुझेको छु ।’

उनले थपे, ‘यो चुनाव सजिलो हुनेवाला छैन । हामीले कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ र हामी त्यही गर्नेछौँ ।’

प्रत्येक अभियोगमा सात हजार सिंगापुर डलर जरिवाना गरिएको अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने सिंहले बताए । ‘विपक्षी राजनीति रोज्ने बाटो कमजोर मन भएकाहरूका लागि होइन,’ उनले भने ।

संविधानअनुसार न्यूनतम १० हजार सिंगापुर डलर ९सात हजार ४०० अमेरिकी डलर० जरिवाना वा कम्तीमा एक वर्षको जेल सजाय पाउने व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिन वा पाँच वर्षसम्म संसदीय सिट धारण गर्न अयोग्य ठहरिन्छ ।

‘प्रतिआरोप १० हजार अमेरिकी डलर जरिवानाको सीमा ननाघेकाले उहाँ निर्वाचनमा जान अयोग्य ठहरिनुहुने छैन,’ सिंगापुर म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटीमा संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक यूजीन टानले एएफपीसँग भने ।

यस प्रकरणपछि विधायिकाबाट राजीनामा दिएकी रईसा खानले आफूसँगै आएकी एक महिला बलात्कार पीडितको बारेमा संसद्मा सुनाएको कथा तयार पारेको स्वीकारेकी थिइन्।

पूर्व सांसदले सन् २०२१ मा संसदलाई दिएको जानकारीमा एक प्रहरी अधिकारीले कथित पीडितको पहिरनबारे ‘असंवेदनशील टिप्पणी’ गरेको र उनले रक्सी पिएको बताएका थिए तर गृहमन्त्री के शनमुगमले यस्तो घटनाको प्रहरी फाइलमा कुनै रेकर्ड नभएको र खानले अन्ततः झुट बोलेको स्वीकारेका बताए ।

त्यसपछि सिंहमाथि खानको बयानबारे छानबिन गर्ने संसदीय समितिसमक्ष झुट बोलेको आरोप लागेको थियो।

उनले पार्टी नेताको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई कम आँक्ने प्रयासमा खानले बलात्कार पीडितको बारेमा कथा बनाएको बारे आफूलाई थाहा नभएको समितिलाई बताएका थिए ।

तर न्यायाधीशले साक्षीको रूपमा सिंहको विश्वसनीयतालाई तोडिदिएका छन् । सन् २०२० को आम चुनावमा पीएपीले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न ९३ मध्ये ८३ सिट जितेको थियो ।

प्रमुख विपक्षी वर्कर्स पार्टीले सन् १९६५ मा स्वतन्त्र भएयताको सबैभन्दा बलियो प्रदर्शन गर्दै १० सिट जितेको थियो ।

यसका नेताहरूले आगामी चुनावमा संसद्मा पार्टीको संख्या अझ बढाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । यो चुनौती नयाँ प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङको पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षा हुनेछ। एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

उचित मूल्य नपाएको भन्दै माइतीघरको सडकमा टमाटर फालेर विरोध प्रदर्शन

पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारले द्रुत गतिमा काम सुरु गरेको छ : प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित

सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश

रास्वपाबाटै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि संसद बैठक दुई हप्ता स्थगित

पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारले द्रुत गतिमा काम सुरु गरेको छ : प्रधानमन्त्री

एमालेको प्रश्न– नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कि भइरहेको काम खोस्ने

सदनमा प्रतिपक्षको प्रश्न– सरकारमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा आकर्षित हुँदैन ?

संसद्‍मा विपक्षी सांसदले भनिन्– धिक्कार छ सीमा जोगाउन नसक्ने सरकार र सेनालाई

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by Appharu