ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
३१ असार २०८३, बुधबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

इरानमा गएकाे वर्ष ३१ महिलासहित ९ सय ७५ जनालाई मृत्युदण्ड


एबीसी न्यूज
८ फाल्गुन २०८१, बिहिबार   ८ : ५४   बजे

काठमाडौं ८ फागुन । इरानले गएको वर्ष मृत्युदण्डको व्यवस्थामा ‘डरलाग्दो वृद्धि’ गर्दै कम्तीमा ९ सय ७५ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको दुई मानव अधिकार समूहले बताएका छन् ।

नर्वेमा रहेको ुइरान ह्युमन राइट्सु आईएचआर र फ्रान्सेली समूह ुटुगेदर अगेन्स्ट द डेथ पेनल्टीु ९ईसीपीएम० का अनुसार सन् २००८ पछि इरानमा सन् २०२४ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको यो सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या हो ।

इरानले मृत्युदण्डलाई ‘राजनीतिक उत्पीडनको मुख्य हतियार’ का रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यो तथ्याङ्कले सन् २०२४ मा इरानमा मृत्युदण्डको प्रयोगमा डरलाग्दो वृद्धि भएको देखाउँछ ।

आईएचआरका निर्देशक महमुद अमिरी मोगद्दामले भन्नुभयो, यी मृत्युदण्डहरू इस्लामिक गणतन्त्रले सत्तामा आफ्नो पकड कायम राख्न आफ्नै जनताविरुद्ध गरेको युद्धको एक हिस्सा हो ।

इरान र इजरायलबीच युद्धको खतरा बढ्दै जाँदा वर्षको अन्तिम तीन महिनामा हरेक दिन औसतमा पाँच जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।

इरानमा सन् २०२३ मा ८ सय ३४ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । गएको वर्षको तुलनामा यो वर्ष मृत्युदण्डको सजाय पाएकाको सङ्ख्या १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मृत्युदण्ड दिइएका ९ सय ७५ जनामध्ये ४ जनालाई सार्वजनिक ठाउँमा फाँसी दिइएको थियो भने ३१ जना महिला थिए ।

विरोध प्रदर्शन गर्नेलाई समेत मृत्युदण्ड

मानव अधिकारवादी समूहका अनुसार चीनपछि इरान विश्वकै सबैभन्दा बढी मृत्युदण्ड दिने देश बनेको छ । सन् २०२२ मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू भएपछि नागरिकमा डर कायम राख्न अधिकारीहरूले मृत्युदण्डको प्रयोगलाई वृद्धि गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

सन् १९७९ को क्रान्तिले पश्चिमा समर्थित मोहम्मद रेजा पहलबी ९शाह० लाई सत्ताच्युत गरेपछि स्थापित शरियामा आधारित न्यायिक प्रणालीको प्रमुख खम्बा मृत्युदण्ड हो ।

मृत्युदण्डको सजाय हुने अपराधहरूमा हत्या, बलात्कार र लागूपदार्थका अपराधहरू समावेश छन् तर ‘सामाजिक मूल्य मान्यता र मानवीय मर्यादा विपरीत’ आचरण र ‘राज्यविरोधी गतिविधि’ जस्ता अस्पष्ट शब्दहरूको प्रयोग गरी पनि मृत्युदण्डको सजाय दिइने गरेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यी शब्दजाल सरकारसँग भिन्न धारणा राख्ने असन्तुष्टहरूविरुद्ध प्रयोग गरिने गरेको पाइन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूलाई प्रायजसो जेल परिसर र कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रूपमा फाँसी दिएर मृत्युदण्ड दिइने गरेको छ । यद्यपि अन्य विधिहरू विधान पुस्तकहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार रहन्छन् ।

सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा इरानको अनिवार्य ड्रेस कोड उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी इरानी–कुर्दिश महिला महसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि शुरू भएको राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनका क्रममा गएको वर्ष दुई जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

सन् २०२२ को अक्टोबरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा एक प्रहरी अधिकारीको कारले हानेर हत्या गरेको आरोपमा २३ वर्षीय मोहम्मद घोबादलुलाई जनवरी २०२४ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । मानव अधिकारवादी समूहहरूले उनको मुद्दा निकै त्रुटिपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन् र न्यायाधीशहरूले उनी द्वीध्रुबी विकार ९बाइपोलर डिसअर्डर अर्थात् म्यानिक डिप्रेसन० बाट पीडित भएको प्रतिरक्षामा प्रस्तुत प्रमाणलाई बेवास्ता गरेका छन् ।

सन् २०२२ को प्रदर्शनका क्रममा रिभोल्युसनरी गार्डको हत्या गरेको आरोपमा ३४ वर्षीय घोलामरेजा रसाइलाई गएको अगस्टमा गोप्य रूपमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । अधिकारकर्मीहरूले उहाँको स्वीकारोक्ति यातनाबाट प्राप्त भएको बताएका छन् ।

अधिकारवादी समूहहरूले इरानले गएको वर्ष थप मृत्युदण्ड दिएको हुन सक्ने प्रमाण रहेको र उनीहरूले आफ्नो प्रतिवेदनको पुष्टि गर्न नसकेको बताएका छन् ।

उनीहरूले सन् २०२४ मा थप ३९ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको खबर आएको र दोस्रो स्रोतबाट पुष्टि गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

आईएचआरको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष इरानले कम्तीमा १ सय २१ जनालाई मृत्युदण्ड दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

उचित मूल्य नपाएको भन्दै माइतीघरको सडकमा टमाटर फालेर विरोध प्रदर्शन

पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारले द्रुत गतिमा काम सुरु गरेको छ : प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित

सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश

रास्वपाबाटै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि संसद बैठक दुई हप्ता स्थगित

पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारले द्रुत गतिमा काम सुरु गरेको छ : प्रधानमन्त्री

एमालेको प्रश्न– नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कि भइरहेको काम खोस्ने

सदनमा प्रतिपक्षको प्रश्न– सरकारमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा आकर्षित हुँदैन ?

संसद्‍मा विपक्षी सांसदले भनिन्– धिक्कार छ सीमा जोगाउन नसक्ने सरकार र सेनालाई

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by Appharu