काठमाडौं १ चैत । बागमती प्रदेश सरकारले सहकारीका समस्या समाधानका लागि तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्डद्वारा हेटौँडामा आज आयोजित गोष्ठीमा बागमती प्रदेशभित्रका सहकारीका समस्या समाधानका लागि साझा धारणा बनाउँदै यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।

सात बुँदे साझा अवधारणा बनाउँदै उत्पादनसँग जोडिएका सहकारी संस्थाहरूको सबालमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरी सहजीकरण गर्ने भएको छ । तीन वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने, साधारणसभा नगर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेजी गरी निष्क्रिय सहकारी संस्थाबाट भविष्यमा पैदा हुने जोखिम नियन्त्रणमा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने साझा अवधारणामा उल्लेख छ ।

सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, बामगती प्रदेश सहकारी सङ्घ, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड, बागमती प्रदेश कृषि सहकारी सङ्घ, १३ वटै जिल्ला सहकारी सङ्घ, १३ वटै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड र अन्य विषयगत जिल्ला सहकारी सङ्घहरूको प्रतिनिधिहरूले अवधारणानुसार सहकारीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।