काठमाडौं १ चैत । १५ मार्च अर्थात् भोलि शनिबारदेखि भारतबाट दिउँसो मात्र विद्युत् आयात हुने भएपछि उद्योगहरूमा १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने भएको छ ।

हाल नेपालले भारतबाट पिक आवर बाहेकको समयमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । अर्थात्, साँझ ६ देखि १० बजेसम्म बाहेक २० घण्टा विद्युत् आयात भइरहेको छ ।
त्यसरी आयात हुने विद्युत्ले नेपालको उत्पादनले नपुग्ने माग धान्न सहयोग गरेको छ । त्यति हुँदा पनि उद्योगमा दैनिक ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ ।

१५ मार्चदेखि भने सन आवर अर्थात बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म १२ घण्टा मात्रै भारतबाट विद्युत् आयात हुने भएको छ । यसले उद्योगहरूमा भइरहेको लोडसेडिङ बढेर कम्तीमा पनि १२ घण्टा पुग्ने करिब निश्चित भएको विद्युत प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

भारतबाट दिउँसो मात्रै विद्युत् आयात हुँदा पनि आपूर्तिमा खासै असर नपर्ने विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषको दाबी छ ।
‘कतिपय स्थानमा घरायसी ग्राहकलाई पनि लोडसेडिङ हुन सक्छ, औद्योगिक ग्राहकमा भइरहेको लोडसेडिङको अवधि निश्चित रूपमा बढ्ने छ,’ उनले भने ।

भारतबाट दिउँसो मात्रै विद्युत् आयात हुँदा पनि आपूर्तिमा खासै असर नपर्ने विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषको दाबी छ ।

‘हामीले डे अहेड र रियल टाइम बजारमा अक्सन गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिएजति विद्युत् नपाएकाले कुनै–कुनै दिन लोडसेडिङ गर्नुपरेको हुन सक्छ, नत्र उद्योगहरूमा लोडसेडिङ पनि छैन,’ उनले भने ।

विगतमा नेपालले भारतबाट चौबिसै घण्टा विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी सम्झौता भएकोमा गत वर्ष २९ मार्च ९१६ चैत० मा भारतले चुनाव आइरहेको भन्दै तीन महिनाका लागि मात्रै विद्युत् निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गरेको थियो ।

दिनको समय ९सन आवर० मा मात्रै विद्युत् निर्यात गर्ने गरी गरिएको सम्झौताको नवीकरणको म्याद जुनको अन्त्यमा सकिएको थियो । त्यसपछि भारतले १९ नोभेम्बरमा यो सम्झौता नवीकरण गरेको थियो ।

१५ मार्चदेखि भने सन आवर अर्थात बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म १२ घण्टा मात्रै भारतबाट विद्युत् आयात हुने भएको छ । यसले उद्योगहरूमा भइरहेको लोडसेडिङ बढेर कम्तीमा पनि १२ घण्टा पुग्ने करिब निश्चित भएको विद्युत प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
त्यसबेला उसले सम्झौता नवीकरण गर्दा १५ मार्चसम्म दैनिक २० घण्टा नेपालमा विद्युत् निर्यात गर्न दिने तथा त्यसपछि ३० जुनसम्म सन आवरमा मात्रै विद्युत् दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यही अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले १ डिसेम्बर ९१६ मंसिर० देखि भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

गत मार्चमा सम्झौता नवीकरण हुँदा अधिकतम ५ सय ५४ मेगावाट मात्रै विद्युत् नेपालले आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि भने नेपालले चौबिसै घण्टा आवश्यकता अनुसार विद्युत् आयात गर्न पाएको थियो । नेपालले अधिकतम ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने गरेको थियो ।

गत नोभेम्बरमा भएको सहमतिमा पनि ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नेपालले भारतको खुला बजार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड ९आईएक्स० बाट विद्युत् आयात गर्ने गरेको छ । उक्त बजारमा एक दिनअघि ९डे–अहेड० र सोही दिन ९रियल टाइम० मा कायम रहेको दरमा नेपालले विद्युत् आयात गर्ने गरेको छ ।

यसरी भारतीय खुला बजारबाट विद्युत् आयात गर्न नेपालले २०७८ मा अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त छ  ।

नेपालले भारतीय एक्स्चेन्ज बजारका अतिरिक्त बिहार र उत्तर प्रदेश सरकारसँग छुट्टै सम्झौता गरेर पनि विद्युत् आयात गर्छ । एक्स्चेन्ज बजारमा आयात हुने विद्युत् दर हरेक दिन परिवर्तन हुन्छ ।

तर, छुट्टै सम्झौता मार्फत १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारण लाइन मार्फत आयात हुने विद्युत् दर भने हरेक वर्ष वार्तामार्फत परिमार्जन हुने गरेको छ ।

हालै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यी प्रसारण लाइनबाट आायत हुने विद्युत् भाउ बढाउने सहमति गरेका थिए ।

१२ फेब्रुअरीमा भारतमा भएको १६औं पावर एक्स्चेञ्ज कमिटी बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट यी प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत् भाउ १।५ प्रतिशत बढाउने सहमति गरेपछि १३२ केभीको भाउ ८।१० भारु पुगेको थियो । ११ केभीबाट आयात हुने विद्युत् भाउ ९।४५ भारुसम्म पुगेको छ ।

नेपालले भारतीय एक्स्चेन्ज बजारका अतिरिक्त बिहार र उत्तर प्रदेश सरकारसँग छुट्टै सम्झौता गरेर पनि विद्युत् आयात गर्छ । एक्स्चेन्ज बजारमा आयात हुने विद्युत् दर हरेक दिन परिवर्तन हुन्छ ।
तर, नेपाल सरकार तथा प्राधिकरण बोर्डको स्वीकृति नै नलिई सहमति गरेको भन्दै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने प्राधिकरण बोर्डले उक्त दर पारित गरेको छैन । बोर्डले पारित गरेर विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति नदिँदासम्म त्यो दर कार्यान्वयन हुँदैन ।

खुला बजारमा भने अधिकतम १२ भारुसम्म रकम तिरेर विद्युत् आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतले महाकाली सन्धि अन्तर्गत टनकपुरबाट बिजुली ल्याउन पाउने सम्झौता छ । त्यहाँबाट १५ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सक्ने भए पनि तीन वर्षदेखि भारतले त्यस बाटोबाट आपूर्ति बन्द गरेको छ ।